नवी दिल्ली : तुम्ही एखाद्या दुकानातून किती वेळा उधारी घ्याल. एक, दोन, तीन किंवा पाच वेळा. प्रत्येकवेळी तुम्ही असं सांगता की, पुढच्या वेळी उधारी देईन. असं किती दिवस चालणार. दुकान मालक उधारी घेणाऱ्याला हाकलून लावतो. हीच परिस्थिती पाकिस्तानची झाली आहे. मोहल्ल्यातील दुकानदार उधारी देण्यास तयार नाही. माझेही दिवस येतील, असं ग्राहक सांगत आहेत. पण, दुकानदार काही ऐकायला तयार नाही. दुकानदाराला आयएमएफ समजा. ग्राहक म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था (Economy ) कोसळली आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (आयएमएफ) पाकिस्तानला (Pakistan) कर्ज का देत नाही? हे समजून घेऊया.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडने (आयएमएफ) पाकिस्तानला सांगितलं की, जीएसटी वाढवा किंवा तेलाच्या किमती १८ टक्के वाढवा. तुमची अर्थव्यवस्था रुळावर आणा. तेव्हा कुठं तुम्हाला कर्ज मिळेल. तुम्हाला कर्ज हवा असेल तर क्रेडिट स्कोर वाढवा. ७०० पेक्षा जास्त क्रेडिट स्कोर असेल तर तुम्ही चांगल्या श्रेणीत येता. तेव्हा कुठं कंपनी तुम्हाला कर्ज देते. असं समजा की, पाकिस्तानचा क्रेडिट स्कोर २०० आहे. ते ९०० मिलीयन डॉलरचं कर्ज मागत आहेत. मग, त्यांनी कर्ज कुठून मिळेल.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडने (आयएमएफ) आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात ९०० अरब रुपयांची डेफिसीट गॅप आहे. पाकिस्तान आयएमएफच्या अटी शर्ती पूर्ण करत नाहीय. जिओ न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, आयएमएफने पाकिस्तानला सांगितलं की, जीएसटी दर १७ ते १८ टक्के वाढवा. किंवा तेल उत्पादनांवर १७ टक्के जीएसटी लावा. आधी वित्तीय तूट कमी करा. त्यानंतर आम्ही कर्ज देण्यासंबंधात विचार करू.
पाकिस्तानात उत्पन्नापेक्षा घट जास्त आहे. आयएमएफने सांगितलं की, ७ हजार ४७० अरब रुपये प्राप्त करण्यासाठी फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हन्यूला १३० अरब रुपये कमी असल्यानं अडचण आहे. आयएमएफनुसार, टॅक्सच्या दरात कमी आहे. महसुल घट आणि वाढलेल्या खर्चामुळं पाकिस्तानचा जीडीपी ०.९ घट असल्याचा सामना करत आहे. ही किंमत ८०० ते ८५० बिलीयन डॉलरच्या बरोबर आहे. चालु आर्थिक वर्षात जीडीपी ०.५ ते ०.६ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. या अंदाजानुसार, चालु आर्थिक वर्षात ४०० ते ४५० रुपये बिलीयनच्या जवळपास आहे.
आयएमएफ ही संस्था अनेक देशांना कर्ज देते. पाकिस्तानला २२ वेळा कर्ज दिलं आहे. पाकिस्तानवर २७५ अरब डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या प्रत्येक व्यक्तीवर २ लाख ६० हजार रुपये कर्ज आहे.