हजेरीपटावर 71 विद्यार्थी प्रत्यक्षात 7 विद्यार्थी, सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी लुटला

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. आश्रमशाळेत बनावट पटसंख्या दाखवून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लुटले जात असल्याचे उघड (Chandrapur Ashram School Scam) झाले आहे. कोरपना तालुक्यातील कोडशी आश्रम शाळेत हा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. हजेरीपटावर 71 विद्यार्थी पण प्रत्यक्षात 7 विद्यार्थीच उपस्थित असल्याचे आढळून आले.

विमुक्त जाती, भटक्या जाती आणि इतर मागास वर्गीयांसाठी समाजकल्याण मंत्रालयामार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यात 25 ते 26 आश्रम शाळा (Chandrapur Ashram School Scam) सुरू आहेत. यापैकी अनेक आश्रमशाळा कागदोपत्रीच असून बोगस विद्यार्थी हजेरीपटावर दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान संस्थाचालक लाटत आहे. असाच गैरप्रकार कोरपना तालुक्यातील स्व. चमनसेठ प्राथमिक आश्रमशाळा उघडकीस झाला आहे. यासंदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली.

स्व.चमनसेठ प्राथमिक आश्रमशाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत वर्ग भरतात. हजेरीपटावर 71 निवासी विद्यार्थी दर्शविण्यात आले आहे. मात्र आश्रमशाळेत केवळ 7 विद्यार्थी उपस्थित होते. शाळेच्या काही खोल्यांमध्ये विद्यार्थी होते. मात्र वर्ग खोल्या ओस पडल्या होत्या. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसंदर्भात विचारले असता विद्यार्थी हे आपल्या पालकांसोबत दुसऱ्या जिल्ह्यात कापूस वेचणीसाठी आणि ऊसतोड करण्यासाठी गेल्याचे उत्तर मिळाले.

चंद्रपूर जिल्ह्यालगत असलेल्या यवतमाळ, नांदेड आणि बाजूलाच असलेल्या तेलंगणा राज्यात रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या पालकांसोबत त्यांची मुलं देखील गेल्याचे वास्तव पुढे आले. हंगाम पूर्ण होताच ते विद्यार्थी परत येतील असे देखील सांगितले गेले.

निवासी आश्रम शाळेत कुठल्याही सोयी सुविधा नसून विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात आहे. याठिकाणी उपस्थित असलेल्या सातही विद्यार्थ्यांचे जीवन असुरक्षित आहे. वसतिगृह अधीक्षक संस्थाचालकाचा नातेवाईक असल्याने घरी बसूनच पगार लाटत असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाला दिली गेली. यावर संबंधित आश्रम शाळेवरती कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकारी यांनी दिले आहेत.

ही आश्रमशाळा समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत मोडते. या विभागाच्या तपासणीतही हे गैरप्रकार निदर्शनास आले होते. मात्र अद्याप कारवाई झालेली नाही. ही शाळा बंद करण्याचा प्रस्तावही पाठविला आहे. मात्र अधिकारी कॅमेरावर बोलायला तयार नाहीत. एकूण काय शासनाच्या पैशांची लूट विना अडसर सुरु आहे. यावर कोण आणि कधी कारवाई करणार हा सवाल विचारला जात आहे.