अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आता नव्या घटनापीठाची नियुक्ती
नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नव्या घटनापीठाची नियुक्ती केली आहे. नव्या घटनापीठामध्ये जस्टिस अशोक भूषण आणि जस्टिस अब्दुल नजीर यांचा समावेश करण्यात आलाय. 29 जानेवारीला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. इतर तीन न्यायमूर्तींमध्ये स्वतः सरन्यायाधीश, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. […]
नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नव्या घटनापीठाची नियुक्ती केली आहे. नव्या घटनापीठामध्ये जस्टिस अशोक भूषण आणि जस्टिस अब्दुल नजीर यांचा समावेश करण्यात आलाय. 29 जानेवारीला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. इतर तीन न्यायमूर्तींमध्ये स्वतः सरन्यायाधीश, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीच्या घटनापीठामधून जस्टिस उदय ललित स्वतः बाजूला झाले होते. यानंतर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला होता. विरोधी पक्षाकडून जस्टिस उदय ललित यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता, ज्यानंतर त्यांनी स्वतःहून या घटनापीठामधून बाजूला होणं पसंत केलं.
मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांनी जस्टिस ललित यांच्यावर आक्षेप घेतला होता. जस्टिस ललित हे अधिवक्ता असताना त्यांनी 1997 च्या आसपास उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांची बाजू मांडली होती. कल्याण सिंह हे तत्कालीन मुख्यमंत्री अयोध्या वाद मिटवण्यात अयशस्वी ठरले होते, असा आक्षेप वकिलाकडून घेण्यात आला. अयोध्येतील बाबरी मशिद 6 डिसेंबर 1992 रोजी पाडण्यात आली होती.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या 30 सप्टेंबर 2010 च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात विविध 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. हायकोर्टाने वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लला यांच्यात समान भागामध्ये वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. पण सुप्रीम कोर्टाने 2011 मध्ये हायकोर्टाचा हा निर्णय स्थगित केला.
कोण आहेत जस्टिस उदय ललित?
सेवा ज्येष्ठतेनुसार जस्टिस उदय ललित सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत. 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी ते निवृत्त होतील. यापूर्वी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात वरिष्ठ वकील म्हणून काम पाहिलं आहे. थेट न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती दिलेले ते आतापर्यंतचे सहावे वरिष्ठ वकील आहेत.
जस्टिस ललित यांनी 1986 मध्ये सुप्रीम कोर्टात वकील म्हणून सुरुवात केली. 1986 ते 1992 या काळात त्यांनी अटर्नी जनरल सोली सोरबजी यांच्यासोबत काम केलं. 29 एप्रिल 2004 रोजी वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांना नियुक्ती मिळाली. अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणात त्यांनी बाजू मांडली आहे, ज्यात अनेक राजकारणी आणि अभिनेत्यांचाही समावेश आहे.
2011 साली सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि जस्टिस ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने उदय ललित यांना 2G स्पेक्ट्रम
प्रकरणात सीबीआयचे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर म्हणून नियुक्त केलं. कायद्यातील त्यांचं ज्ञान आणि कामाच्या शैलीसाठी ते ओळखले जातात.