एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवा, पुणे कोर्टाचे आदेश

भीमा कोरेगाव

पुणे : एल्गार परिषदेचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएकडे (Bhima Koregaon Case NIA court) देण्याचे आदेश पुणे सत्र न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. 28  फेब्रुवारीला आरोपींना मुद्देमालासह मुंबई NIA च्या विशेष कोर्टात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने याआधीच NIA कडे तपास देण्यासंदर्भात नाहरकत पत्र कोर्टाला दिले होते. (Bhima Koregaon Case NIA court)

एल्गार परिषद गुन्ह्याचा तपास NIA कडे देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिल्याने, पुणे शहर पोलिसांनी नावंदर कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्रं, मुंबई NIA विशेष न्यायालयात पाठविण्यासाठी ना हरकत पत्र दिले होते. यासंदर्भात दुपारी 3 वाजता नावंदर कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने हा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.

यापूर्वी राज्य सरकारने या खटल्याचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यास नकार दिला होता. मात्र आता न्यायालयीन लढाईत ठाकरे सरकारने एक पाऊल मागे घेत, हा खटला मुंबईत एनआयएच्या विशेष कोर्टात चालवण्यास हरकत नसल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जायचं किंवा नाही याचा अजून निर्णय घेतला नाही. मुद्देमाल आणि कागदपत्रं NIA कडे देण्याचे कोर्टाचे आदेश आहेत, अशी माहिती बचाव पक्षाचे वकील रोहन नहार यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी माझा निर्णय फिरवला, अशी खंत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली. एनआयए तपासावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष तीव्र झाला असताना राज्य सरकारने नमतं घेत सहमती दिली.

पवारांचा आक्षेप

भीमा कोरेगावबाबत तपासाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. केंद्राने राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं योग्य नाहीच, मात्र राज्य सरकारने त्याला पाठिंबा देणं, हे त्यापेक्षा योग्य नाही, अशी नाराजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या पवारांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका (Sharad Pawar on Bhima Koregaon) मांडली.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र आहे. या प्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी केली होती. भीमा कोरेगाव प्रकरणी राज्य सरकार एसआयटी चौकशी सुरु करणार असताना केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप गृहमंत्र्यांनी केला.  केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करुन राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला, हे घटनेच्या विरोधात आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो, असं ट्वीट अनिल देशमुख यांनी केलं होतं.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे 200 वर्षपूर्तीनिमित्त विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने दलित बांधव एकत्रित जमले होते. काही समाज कंटकांकडून भीमा कोरेगाव येथे मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला त्याचे रुपांतर दंगलीत झाले. या दंगलीचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले होते.

संबंधित बातम्या  

भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा ‘हा’ महत्त्वाचा आदेश

भीमा कोरेगावचा तपास केंद्राने काढणं अयोग्यच, महाराष्ट्राने पाठिंबा देणं त्याहून अयोग्य : शरद पवार