हरयाणात खासगी कंपन्यांतील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 75 टक्के आरक्षण; विधानसभेत विधेयक मंजूर

चंदीगड : खासगी कंपन्यांमध्ये भूमिपूत्रांना 75 टक्के आरक्षण असावं, अशा स्वरुपाचं विधेयक हरयाणा विधानसभेत आज (5 नोव्हेंबर) मंजूर झाले आहे. त्यामुळे हरयाणा राज्यातील प्रत्येक खासगी कंपन्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 75 टक्के आरक्षण असणार आहे. हा कायदा न मानणाऱ्या खासगी कंपन्यांना दंड आकरला जाणार आहे (Haryana Passes Bill in Assembly to Provide 75% Reservation in Private Sector Jobs to Locals).

“हरयाणाच्या लाखो तरुणांना आम्ही दिलेलं वचन आज पूर्ण केलं आहे. आता राज्यातील सर्व खासगी कंपन्यांमध्ये राज्याचे 75 टक्के तरुण नोकरी करतील. सरकार स्थापन झाल्यानंतर अगदी वर्षभरात आलेले हे क्षण भावूक करणारे आहेत. आपल्या आशीर्वादाने अशीच सेवा करत राहीन”, अशी प्रतिक्रिया हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ट्विटरवर दिली आहे (Haryana Passes Bill in Assembly to Provide 75% Reservation in Private Sector Jobs to Locals).

हरयाणाच्या जननायक जनता दलने विधानसभा निवडणुकीवेळी खासगी कंपन्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 75 टक्के आरक्षण देऊ, असं आश्वासन दिलं होतं. दुष्यंत चौटाला यांनी सत्ता स्थापन झाल्यानंतर अनेकवेळा याबाबत पाठपुरावा केला. अखेर आरक्षणाचं विधेयक बुधवारी (4 नोव्हेंबरला) विधानसभेत मांडण्यात आलं. त्यानंतर आज या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. या विधेयकामुळे हरयाणातील स्थानिक तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी ईडब्ल्यूएस श्रेणीच्या उमेदवारांना पोलीस भर्तीसाठी पाच वर्षांची सूट मिळेल, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या उमेदवारांनाही दिलासा मिळाला आहे.