जगात भारताची ताकद आणखी वाढणार, अमेरिकेच्या संसदेत विशेष विधेयक सादर

वॉशिंग्टन : अमेरिकन संसदेतील (US Congress) जवळपास सहापेक्षा जास्त प्रभावशाली खासदारांनी अमेरिका-भारताच्या धोरणात्मक भागीदारी आणखी वाढवण्यासाठी एक विशेष विधेयक सादर केलंय. हे विधेयक मंजूर झाल्यास यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भारताला नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) चा सहयोगी देश म्हणून दर्जा देईल. american arms exports control act असं या विधेयकाचं नाव आहे, ज्याचा भारताला संरक्षण क्षेत्रात मोठा फायदा होईल.

या विधेयकावर काम करत असलेल्या अमेरिका-भारत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप फोरमच्या मते, भारत हा अमेरिकेसाठी संरक्षण व्यवहारांत प्राधान्यक्रमाचा देश असेल याचे संकेत देणारं हे विधेयक आहे. गेल्या आठवड्यात खासदार जो विल्सन यांनी HR 2123 हे विधेयक सादर केलं. ते हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे वरिष्ठ सदस्य आहेत.

विल्सन या विधेयकावर बोलताना म्हणाले, “भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असून शांततेचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. भारताने निर्यात धोरणांविषयी कायमच प्रतिबद्धता दाखवली आहे. या कायद्यामुळे भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताची सुरक्षा भागीदारी आणखी मजबूत होईल. मी अमेरिका-भारत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) चे आभार मानतो, ज्यांनी या विधेयकासाठी सहकार्य केलं.”

नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन अक्ट (NDAA), 2017 मध्ये भारताला अमेरिकेच्या प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून दर्जा देण्यात आला होता. यामध्येही भारताला व्यापारासोबतच तंत्रज्ञानाची भागीदारी करण्याबाबतची तरतूद होती. USISPF च्या मते, या कायद्यामुळे अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांना संस्थात्मक स्वरुप येईल, ज्यामुळे उभय देशांचे संबंध एका नव्या उंचीवर जातील. हे ताकदवर वाटत असलं तरी NDAA FY 2017 मध्ये भारताला प्राधान्य देण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर बाध्यता नव्हती, असं USISPF ने म्हटलंय.

नाटोचे सहयोगी देश म्हणून आतापर्यंत इस्रायल, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांना दर्जा देण्यात आलाय. NDAA 2017 या कायद्याचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी शस्त्र निर्यात कायद्यामध्ये संशोधन केलं जाईल, ज्यामुळे भारतही नाटोच्या सहयोगी देशांच्या रांगेत येईल.