…तर दुधाचे दर 15 ते 20 रुपयांनी महागणार

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:52 PM

पुणे : राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यभरात प्लास्टिकबंदी लागू केल होती. या प्लास्टिक बंदीचे ‘साईड इफेक्ट्स’ आता जाणवू लागेल आहेत. दूध पिशवीवरील बंद उठवा, अन्यथा बाटलीतून दूध द्यावं लागेल आणि पर्यायाने दुधाचे दर 15 ते 20 रुपयांनी वाढतील, असा इशारा राज्य दूध उत्पादक कल्याणकारी खासगी संघाने दिला आहे. दुधासाठी प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी नसली, तरी ती पिशवी […]

...तर दुधाचे दर 15 ते 20 रुपयांनी महागणार
Follow us on

पुणे : राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यभरात प्लास्टिकबंदी लागू केल होती. या प्लास्टिक बंदीचे ‘साईड इफेक्ट्स’ आता जाणवू लागेल आहेत. दूध पिशवीवरील बंद उठवा, अन्यथा बाटलीतून दूध द्यावं लागेल आणि पर्यायाने दुधाचे दर 15 ते 20 रुपयांनी वाढतील, असा इशारा राज्य दूध उत्पादक कल्याणकारी खासगी संघाने दिला आहे.

दुधासाठी प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी नसली, तरी ती पिशवी पुन्हा डेअरीपर्यंत पोहचली पाहिजे आणि त्या बदल्यात ग्राहकाला पन्नास पैसे परत भेटले पाहिजेत, असा नियम करण्यात आला आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा पुनर्वापर व्हावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. म्हणजे डेअरी-डीलर-सब डीलर आणि ग्राहक असा होणारा दूध पिशवीचा प्रवास दूध वापरल्यानंतर उलटा देखील झाला पाहिजे, असा नियम करण्यात आला आहे.

दूध उत्पादकांच्या मते असं करणं शक्य नाही. दुसरीकडे प्लास्टीकच्या कारखान्यांवर कारवाई केली जात असल्याने 25 नोव्हेंबर पासून दुधाच्या पॅकिंगसाठी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा तुटवडा सुरु झाल्याचं दुध उत्पादकांच्या म्हणणं आहे. त्यामुळे बाटलीबंद दूध विकायचं झाल्यास दुधाच्या दरात दहा ते पंधरा रुपये वाढ करावी लागेल, असं दूध उत्पादक म्हणत आहेत.

राज्यात प्लास्टिकबंदी

राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने 23 मार्च 2018 रोजी प्लास्टिकबंदीची अधिसूचना काढली आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजेच, 23 जूनपासून सरसकट प्लास्टिकबंदी लागू केली. सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्या, एकदाच वापरात येणाऱ्या थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या वस्तू यांच्यावर बंदी आणण्यात आली. मात्र, अनेक रेडीमेड वस्तूंच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली नाही. त्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून नाराजीही व्यक्त करण्यात आली होती. प्लास्टिकबंदीविरोधात व्यापाऱ्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाचे दारही ठोठावले होते. मात्र, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम हे आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.

आता दूध उत्पादकांनीच राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. त्यामुळे दुधाच्या पिशव्यांना परवानगी देण्यात आली नाही, तर दुधाचे दर वाढण्याची भीती ग्राहकांकडूनही व्यक्त केली जात आहे.