मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच शेतकरी कर्जमाफी, कमलनाथांची फाईलवर सही

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:49 PM

भोपाळ : कर्जमाफीच्या आश्वासनाने काँग्रेसला तीन राज्यात सत्ता मिळवून दिली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच कर्जमाफीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. 31 मार्च 2018 पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं आहे, त्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे. सत्ता आल्यास दहा दिवसात कर्जमाफी करु असं आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलं होतं. […]

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच शेतकरी कर्जमाफी, कमलनाथांची फाईलवर सही
Follow us on

भोपाळ : कर्जमाफीच्या आश्वासनाने काँग्रेसला तीन राज्यात सत्ता मिळवून दिली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच कर्जमाफीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. 31 मार्च 2018 पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं आहे, त्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे. सत्ता आल्यास दहा दिवसात कर्जमाफी करु असं आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलं होतं.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर कमलनाथ यांनी त्यांचं पहिलं काम हे कर्ज माफ करण्याचं केलं. भोपाळमध्ये कमलनाथ यांचा शपथविधी झाला, ज्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांची उपस्थिती होती. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.

कर्जमाफी होताच राहुल गांधींनी ट्वीट केलं आहे. एका राज्यात कर्जमाफी झाली, दोन राज्यात लवकरच होईल, असं त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही काँग्रेसने शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलेलं आहे.

शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकास विभागाने एक पत्र जारी केलं आहे. यानुसार, 31 मार्च 2018 च्या अगोदर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय आणि सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वाचा – राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, आत्या आणि भाच्याचं मनोमिलन

कर्जमाफीची घोषणा पाहता शेतकऱ्यांनी यावर्षी कर्जही भरलेलं नव्हतं. काँग्रेसचं सरकार आल्यास कर्जमाफी निश्चित केली जाईल, हे आश्वासन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गावागावत जाऊन दिलं होतं. शिवाय शेतकऱ्यांनी धान्य विकणंही बंद केलं होतं. धान्य विकल्यास हमीभावानुसार आलेल्या रकमेतून बँकांनी कर्जाचे पैसे कट करु नये या भीतीने शेतकऱ्यांनी हे पाऊल उचललं होतं.