इंग्रजांविरुद्धही शांततेत आंदोलन, मग CAA विरोधात शांततेत आंदोलन देशद्रोही कसं? : हायकोर्ट
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai high court) औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं आहे.
औरंगाबाद : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai high court) औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं आहे. यावेळी न्यायालयाने ब्रिटिशांचं उदाहरण दिलं. ब्रिटिश जेव्हा भारतावर राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी शांततेत लढा देण्यात आलाच होता. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
“सीएएविरोधात जे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत, त्यांना ते आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांना देशद्रोही किंवा गद्दार अशाप्रकारचे लेबल लावता येणार नाही”, असं मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं आहे. इफ्तीकार शेख यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला.
“हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही. जे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यांचा हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही”, असं न्यायालय म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
माजलगाव येथील काही नागरिकांनी सीएएविरोधात आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत ही परवानगी नाकारली. त्यानंतर माजलगावच्या नागरिकांनी यासंदर्भात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. यामध्ये शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यास संमती का दिली जात नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने आंदोलन करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, असं म्हटलं आहे. तसंच या आंदोलनाला संमती देण्यात आली आहे.