नागेश्वर राव म्हणाले – घरी जाऊ? कोर्ट म्हणालं उद्याही कोपऱ्यात बसवून ठेवू?

नवी दिल्ली : बिहारच्या मुझफ्फरपूर शेल्ट होम कांड प्रकरणात कोर्टाचा अवमान केल्या प्रकरणी सीबीआयचे माजी संचालक नागेश्वर राव यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी नागेश्वर राव यांचा माफीनामा नामंजूर केला. तसेच सरन्यायाधीशांनी नागेश्वर राव यांच्यावर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय कोर्टाचे कामकाज संपेपर्यंत नागेश्वर राव आणि इतर अधिकाऱ्यांना एका कोपऱ्यात बसण्याची शिक्षा दिली.

सुट्टी मागण्यावरुन कोर्टाची कठोर भूमिका

कोर्टाने शिक्षा सुनावलेली असताना नागेश्वर राव आणि त्यांच्यासोबतचे अधिकारी दुपारी पुन्हा कोर्टात गेले. अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल बाजू मांडत होते. सुनावलेली शिक्षा अधिकाऱ्यांनी पूर्ण केली आहे, त्यांना जाऊद्या, अशी विनंती वेणूगोपाल यांच्याकडून करण्यात आली. कोर्टाने यानंतर चांगलंच खडसावलं. कोर्टाचं कामकाज संपेपर्यंत जाता येणार नाही असं सांगितलेलं आहे. उद्यापर्यंत तुमची शिक्षा वाढवावी, असं तुम्हाला वाटतंय का? असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना सांगितले की, मुझफ्फरपूर शेल्टर होमच्या चौकशी टीममध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही. अरुण शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी केली जाईल. नागेश्वर राव यांच्या व्यतिरिक्त एस. भासुरणवर यांच्यावरही एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कठोर भूमिकेनंतर अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगापाल यांनी सांगितले की, तुम्ही जर त्यांना शिक्षा सुनावली तर त्यांचे करिअर खराब होऊ शकते. ते गेल्या 32 वर्षांपासून काम करत आहेत.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, नागेश्वर राव यांनी कोर्टाचा अवमान केला आहे. या सुनावणीमुळे नागेश्वर राव यांच्या करिअरवर स्पष्टपणे अडचणी निर्माण होऊ शकतील. जरी आम्ही त्यांची चूक मान्य केली आणि त्यांना शिक्षा दिली नाही, तरी त्यांना कळायला हवं की त्यांनी बदली करण्याआधी कोर्टाची परवानगी घेणे योग्य समजले नाही.

अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले की, आम्हाला बदली करण्याची सूचना कोर्टाला देण्यासाठी दोन आठवडे लागले. हा सर्व गोंधळ लीगल अॅडव्हायझरमुळे झाला. तसेच नागेश्वर राव यांनी बदली करण्याची संपूर्ण माहिती एजन्सीला दिली होती.

आपल्या बचावासाठी अॅटर्नी जनरल यांनी कोर्टात सांगितले की, केंद्रीय कार्यालयात नेहमी कामाचा अडथळा येतो. डेटा अपलोड करण्यासाठी याआधी सुद्धा आम्ही 20 एमबी इंटरनेटची मागणी केली होती.

नेमकं प्रकरण काय?

मुझफ्फरपूर शेल्ट होम प्रकरणात कोर्टाने आदेश दिले होते की, चौकशी करत असलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांची बदली न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय केली जाऊ नये. मात्र सीबीआयचे दोन अधिकारी आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात सुरु असलेल्या वादावरुन केंद्रातून सीव्हीसी सिफारशीनुसार दोन्ही अधिकाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवले आणि एका रात्रीत नागेश्वर राव यांची सीबीआयच्या संचालक पदी नियुक्ती केली होती.

यानंतर, नागेश्वर राव यांनी ए. के. शर्मासह अनेक अधिकाऱ्यांची बदली केली होती. या सर्व प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाने नागेश्वर राव यांना चांगलेच फटकारले होते. त्यावर आज सुनावणी होती. मात्र सुनावणीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच सोमवारी नागेश्वर राव यांनी सुप्रीम कोर्टात माफीनामा देऊन माफी मागितली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होते की, ही चुकी माझ्याकडून जाणूनबजून झाली आहे.