मोदींच्या मर्जीतील माणूस उर्जित पटेलांची विकेट घेणारं कलम 7 काय?
मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला आहे. उर्जित पटेल हे सप्टेंबर 2016 मध्ये गव्हर्नरपदी रुजू झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2019 मध्ये संपणार होता, मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. उर्जित पटेल हे मोदी सरकारच्या मर्जीतील माणूस म्हणून परिचीत होते. मोदी सरकारने नोटाबंदी केली त्यावेळी उर्जित पटेल […]
मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला आहे. उर्जित पटेल हे सप्टेंबर 2016 मध्ये गव्हर्नरपदी रुजू झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2019 मध्ये संपणार होता, मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. उर्जित पटेल हे मोदी सरकारच्या मर्जीतील माणूस म्हणून परिचीत होते. मोदी सरकारने नोटाबंदी केली त्यावेळी उर्जित पटेल हेच गव्हर्नर होते. याशिवाय एक देश एक कर ही मोदी सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना अर्थात जीएसटीचा निर्णयही उर्जित पटेलांच्या काळातीलच होता. उर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं असलं तरी, त्यांच्या राजीनाम्याची तयारी गेल्या अनेक दिवसांपासू सुरु होती.
सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे मोदी सरकारने आपली दृष्टी रिझर्व्ह बँकेच्या पैशाकडे वळवली होती. त्यातून उर्जित पटेल आणि मोदी सरकार यांच्यात वादावादी सुरु झाली. सरकार सेक्शन 7 लागू करण्यावरुन हा वाद सुरु होता.
देशाच्या इतिहासात प्रथमच आरबीआयच्या कलम 7 चा वापर मोदी सरकारने केला होता. आरबीआय स्वायत्त संस्था असली तरी समाज हितासाठी सरकार आरबीआयला आदेश देऊ शकतं हे ते कलम 7 आहे. कलम 7 लागू केल्याने आरबीआयच्या स्वायत्ततेतील हवाच निघून जाते. कारण त्यावर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचं नियंत्रण येतं.
हे कलम लागू करण्यामागे केंद्राला रिझर्व्ह बँकेची रक्कम हवी होती. मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे तब्बल 3 लाख 6 लाख कोटी रुपये मागितले होते. मात्र गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता. अर्थात हे वृत्त मोदी सरकारने फेटाळलं होतं. यानंतर आरबीआय आणि सरकारचे प्रतिनिधींमध्ये तब्बल 9 तास सलग बैठक चालली होती. या बैठकीत सरकारने केंद्रीय बँकांना पत्र पाठवून नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांसाठी (NBFCs)लिक्विडिटी, कमकुवक बँकांची बचत आणि लघू तसेच मध्यम उद्योगांना (SMEs) कर्ज देण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरबीआयचे उप-गवर्नर विरल आचार्य यांनी संताप व्यक्त केला.
रघुराम राजन यांच्या जागी मोदी सरकारच्या मर्जीतील उर्जित पटेल यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र केंद्र सरकार आरबीआयमधील पैसे मागत असल्यामुळे त्यांच्यात हे वाद सुरु होते. अखेर या वादाचे पुनर्वसन उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यातून झालं असंच म्हणावं लागेल.
संबंधित बातम्या