सवर्ण आरक्षण : सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगितीस नकार, मात्र सरकारला नोटीस

supreme court

नवी दिल्ली : सवर्ण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर करुन घेतलं आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर अंमलबजावणीसही सुरुवात केली. मात्र, सवर्णांच्या आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती केल्याने, त्याविरोधात यूथ फॉर इक्वालिटी या स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी, सुप्रीम कोर्टाने सवर्ण वर्गातील आर्थिक दुर्बलाना आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला असला, तरी केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नोटीसही पाठवली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला पाठवलेल्या नोटिशीत काय विचारणा केलीय?

सवर्ण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य घटनेत दुरुस्ती केली. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेची मंजुरीही मिळवली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी करुन, कायद्याचा मार्गही मोकळा केला. मात्र, घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांशी सवर्ण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षणाचा कायदा सुसंगत आहे की नाही, हे तापसण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे.

‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारने सवर्ण आरक्षणासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेच्या मुलभूत गाभ्याला धक्का बसल्याचा दावा या संस्थेने केला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे. त्यामुळे त्यावेळी केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीला काय उत्तर मिळतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.