अर्णववरुन सुप्रीम कोर्टाने तर कंगनावरुन हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला झापलं

नवी दिल्ली : अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं रिपब्लिक टीव्ही संपादक अर्णव गोस्वामी यांना दिलासा देत राज्य सरकारला फटकारले आहे. अर्णव गोस्मावी यांच्या जामीनाचा कालावाधी उच्च न्यायालय देत निर्णय  नाही तोपर्यंत वाढवण्यात आहे. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सविस्तर निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टानं 11 नोव्हेंबरला अर्णव गोस्वामी आणि इतर दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यानंतर अर्णव गोस्वामींची तळोजा कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून आज अर्णव गोस्वामींच्या याचिकेवर सविस्तर निकाल देण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील मुंबई महापालिकेला अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयाच्या पाडकामावरुन फटकारले आहे. (Supreme Court extend bail period of Arnab Goswami in Anvay Naik suicide case)

राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले आहे.

“फौजदारी कायद्याचा वापर नागरिकांचे शोषण करण्यासाठी करता येणार नाही”, एखाद्या नागरिकाला एक दिवसही स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणे खूप आहे, अशा शब्दात राज्य सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठानं अंतरिम आदेश कायम ठेवले आहेत. मानवी स्वातंत्र्याचे महत्व अधोरेखित करताना सुप्रीम कोर्टानं अर्णव गोस्वामींनी राज्य सरकार विरोधात टीव्हीवरुन टीका केल्यामुळे टार्गेट करण्यात आल्याची निरीक्षण नोंदवले आहे.

न्यायालयांनी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे

सत्र न्यायालयांपासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्व न्यायालयांनी नागरिकांचे मुलभूत हक्काचं संरक्षण केले पाहिजे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांचा संकोच होत असेल तर नागरिकांच्या स्वांतत्र्यांचे सरंक्षण करणं न्यायालयाचे काम असल्याचे, सुप्रीम कोर्टानं म्हटले.

डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अर्णव गोस्वामींच्या याचिकेवर निर्णय देताना ‘राजस्थान सरकार जयपूर विरुद्ध बालचंद या खटल्याचा संदर्भ दिला. या खटल्यात न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत नियम जामीन आहे, तुरुंगवास नसल्याचा निर्णय दिला होता. हे चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केले.

अर्णव गोस्वामी यांनी एफआयआर रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णय घ्यावा. मात्र, उच्च न्यायालयाचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचं काम असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णव गोस्वामींना 4 नोव्हेंबरला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना अलिबाग सत्र न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. तर,मुंबई उच्च न्यायालयानं अर्णव गोस्वामींचा अंतरिम जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं अर्णव गोस्वामी आणि नीतिश सारडा आणि फिरोज मोहम्मद शेख यांना 50 हजारांच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचा अर्णव गोस्वामी आणि इतर दोघांची जामीनाची याची फेटाळण्याचा निर्णय चूक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते.  (Supreme Court extend bail period of Arnab Goswami in Anvay Naik suicide case)

कंगना रणौतला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा

अभिनेत्री कंगना रनौतच्या (Kangana Ranaut) वांद्र्यातील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मुंबई महापालिकेला (BMC) मोठा झटका दिला आहे. कंगनाचे पाडकाम हायकोर्टाने अवैध ठरवले असून बीएमसीला यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.

कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

हायकोर्टाने निरीक्षकाची नियुक्ती केली असून ते कंगनाच्या ऑफिसच्या पाडकामामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेणार आहेत. मार्च 2021 पर्यंत निरीक्षकांना अहवाल हायकोर्टाला द्यावा लागणार आहे.

संबंधित बातम्या: 

Special Report | अर्णव गोस्वामींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?

तब्बल 8 दिवसांनंतर अर्णव गोस्वामी यांची तळोजा जेलमधून सुटका

(Supreme Court extend bail period of Arnab Goswami in Anvay Naik suicide case)