तेलंगणाचा 80 हजार कोटींचा सिंचन प्रकल्प, तीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमीपूजन

| Updated on: Jun 14, 2019 | 6:50 PM

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्यासह तीन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या 80 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचं भूमीपूजन केलं जाणार आहे.

तेलंगणाचा 80 हजार कोटींचा सिंचन प्रकल्प, तीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमीपूजन
Follow us on

मुंबई : तेलंगणा सरकारचा सर्वात मेगा प्रोजेक्ट असलेल्या कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाचं भूमीपूजन 21 जून रोजी होणार आहे. यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जनगमोहन रेड्डी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निमंत्रण देण्यात आलंय. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्यासह तीन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या 80 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचं भूमीपूजन केलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचं पाणी पिण्यासाठीही वापरलं जाणार असल्याने परिसरातील नागरिकांसाठी हा प्रकल्प नवसंजीवनी ठरणार आहे.

पिण्याचा आणि शेतीचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनेच या प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलंय. एकूण 225 टीएमसी क्षमतेच्या या प्रकल्पात गोदावरी खोऱ्याचं 180 टीएमसी पाणी असेल, तर इतर ठिकाणचं उर्वरित पाणी असेल. शिवाय विविध ठिकाणी भव्य जलसाठे बांधले जातील. तेलंगणातील 18.24 लाख एकर शेती यामुळे पाण्याखाली येईल, तर 56 टीएमसी पाणी पिण्यासाठी आणि 10 टीएमसी पाणी उद्योगासाठी दिलं जाईल.

प्रनहिता-चेवला प्रकल्प असं मूळ नाव असलेल्या या प्रकल्पाचं नियोजन आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार असताना करण्यात आलं होतं. पण आंध्र प्रदेशचं विभाजन झाल्यानंतर तेलंगणा राष्ट्र समितीने 2014 मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी या प्रकल्पाची पुनर्रचना केली, ज्याचं आता भूमीपूजन केलं जातंय. पुनर्रचनेनंतर प्रकल्पाची किंमत 40300 कोटींहून 80 हजार कोटींवर गेली आहे. मूळ प्रकल्पानुसार आदिलाबाद जिल्ह्यातील तुम्मीदिहट्टी गावात गोदावरी नदीत बंधारा बांधण्याचं नियोजन होतं, ज्यासाठी 40300 कोटींचा खर्च होता. यामुळे 16.14 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होतं. पण आता हेच काम मेडिगड्डा गावात केलं जाणार आहे. जयशंकर-भूपालपल्ली जिल्ह्यात हे गाव आहे.

या प्रकल्पाच्या किंमतीवर प्रश्नचिन्ही निर्माण करण्यात आलं होतं. शिवाय महाराष्ट्रातील मोठा भाग पाण्याखाली जात असल्यामुळे राज्य सरकारनेही असहमती दर्शवली होती. पण तेलंगणा सरकारने चार वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारकडून यासाठी काही जमीन घेतली आहे. याशिवाय हायकोर्ट आणि हरित लवादासमोर अनेक वेळा प्रकरण गेल्याने कामात आणि मंजुरी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले होते.