राजकीय पक्षांना डिजीटल देणगी देणारे निवडणूक बाँड काय आहेत?

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठीच्या निवडणूक बाँडवर (Electoral Bond) तूर्तास बंदी घातली जाणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत अंतरिम आदेश दिलाय. ज्या राजकीय पक्षांना निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून देणगी मिळाली आहे, त्यांनी त्याचा तपशील सीलबंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला सादर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. प्रत्येक देणगीदाराच्या माहितीसह तपशील देण्यासाठी कोर्टाने 30 मेपर्यंतची मुदत दिली आहे.

कोर्टाने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करु नये आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारने कोर्टात केली. निवडणूक बाँड हे राजकीय देणगी देण्यासाठी एक महत्त्वाचं आणि पारदर्शी पाऊल असल्याचं केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितलं. देणगी ही केवळ चेक, ड्राफ्ट आणि प्रत्यक्ष डेबिटच्या माध्यमातूनच मिळेल याबाबत सुनिश्चिती हे बाँड करतात. तर निवडणूक बाँड ही पारदर्शी प्रक्रिया नसल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.

काय आहे प्रकरण?

2 जानेवारी 2018 रोजी केंद्र सरकारने निवडणूक बाँडसाठीची अधिसूचना जारी केली होती. भारतीय नागरिक हे बाँड बँकेकडून खरेदी करुन ते राजकीय पक्षांना देऊ शकतात. राजकीय पक्षाला 15 दिवसात हे बाँड वठवता येतील. बाँड देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल. ही माहिती फक्त बँकेलाच असेल.

काय आहे निवडणूक बाँड?

राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी विविध क्षेत्रातून देणग्या मिळतात. 20 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या व्यक्तीचं नाव जाहीर करणं हे राजकीय पक्षासाठी अनिवार्य होतं. पण यावर राजकीय पक्षांनी नवा मार्ग शोधला आणि प्रत्येक देणगी ही 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्याचं दाखवलं. जुन्या कायद्यानुसार 20 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेमुळे राजकीय पक्षांना कोणतीही अडचण नव्हती. पण मोदी सरकारने हा नियम बदलत निवडणूक बाँड आणले, ज्यामुळे प्रत्येक व्यवहार हा बँकेच्या रेकॉर्डवर आला.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या देशभरातील 52 शाखांमध्ये हे बाँड मिळतात. एक हजार, दहा हजार, एक लाख आणि एक कोटी रुपये किंमतीचे बाँड देणगीदार विकत घेऊ शकतात. याला कोणतीही मर्यादा नसल्यामुळे एखादा व्यक्ती कितीही बाँड खरेदी करु शकतो आणि त्याचं नावही जाहीर केलं जात नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाला रोकड देण्यापेक्षा हे बाँड दिले जातात आणि बाँडच्या माध्यमातून पक्ष देणगी मिळवतात.

कुणीही पक्ष स्थापन करुन या बाँडच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करु नये यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार नोंदणीकृत पक्ष, ज्याला निवडणुकीत एक टक्क्यापेक्षा जास्त मतं मिळाली असतील, असाच पक्ष बाँडसाठी पात्र असेल. राजकीय पक्षांना रोख देणगी देण्यासाठी दोन हजार रुपयांची मर्यादा आहे. त्यापुढील रक्कम निवडणूक बाँडने द्यावी लागेल.