मोदींच्या 57 देशांच्या 92 दौऱ्यातून काय मिळालं? आकडेवारी पाहा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे कायम चर्चेत राहिले. या परदेश दौऱ्यांच्या माध्यमातून जगात भारताची ताकद आणखी वाढवली असल्याचा दावा मोदी करतात. जगातील महाशक्ती असलेल्या देशांचा पाठिंबा, मुस्लीम देशांकडून पहिल्यांदाच निमंत्रण आणि जगभरात भारताची उंची वाढवणं ही मोदी सरकारची कामगिरी सांगितली जाते. पण विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका होते. मे 2014 मध्ये पंतप्रधानपद सांभाळल्यानंतर मोदींनी 57 देशांचे 92 दौरे केले. मोदींच्या या दौऱ्यातून काय मिळालं, याचा अंदाज ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टमधून येईल.

विक्रमी परकीय गुंतवणूक आणण्यात यश

मोदींनी भारताला औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान देणाऱ्या अनेक देशांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. जपानचे शिंजे आबे आणि रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत मोदींची भेट एकापेक्षा जास्त वेळा झाली. मोदींनी चीनचा दौरा पाच वेळा केला, ज्यात वुहानच्या अनौपचारिक भेटीचाही समावेश आहे.

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात भारतामध्ये 193 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आली, जी गेल्या पाच वर्षात आलेल्या गुंतवणुकीच्या 50 टक्के जास्त आहे. उत्पादन क्षेत्रात जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतानाही सेवा आणि गुंतवणूक आधारित क्षेत्रांमध्येच जास्त गुंतवणूक झाली. आर्थिक आणि धोरणात्मक शत्रू असलेल्या चीनकडून गुंतवणुकीची आश्वासनं मिळवण्यात मोदी यशस्वी झाले. पण यापैकी बहुतांश कामं अजून प्रलंबित आहेत. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2018 पर्यंत चीनमधून एकूण 1.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. तर चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी 2014 नंतर 20 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचं आश्वासन दिलं होतं.

ऊर्जा क्षेत्रातील आवाका वाढला

मोदी सरकारने ऊर्जा क्षेत्रातही भारताचा आवाका वाढवला. भारताने पहिल्यांदाच अमेरिकेकडून कच्च तेल आणि नॅच्युरल गॅस खरेदी करण्यास सुरुवात केली. गेल्या पाच वर्षात रसियापासून ते मध्य-पूर्व आशियापर्यंत तेलासंबंधी करार करण्यात मोदींनी यश मिळवलं. जगातली सर्वात मोठी तेल निर्यातक कपंनी अरामकोनेही भारतातली सर्वात मोठी तेल रिफायनरी उभारण्याचा करार केला. कोकणातली जागा या कंपनीसाठी निवडण्यात आली होती, पण स्थानिकांच्या विरोधामुळे दुसरी जागा निवडली जाणार आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीने धोरणात्मक तेल भांडार भरण्यासाठी होकार दिलाय, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कमी झालया. याशिवाय मोदींनी ईराणसोबत मैत्रीचे संबंध कायम ठेवत भारताच्या इंधनासंबंधी गरजा पूर्ण केल्या आणि महत्त्वाच्या खाडी देशांसोबतही संबंध आणखी मजबूत केले. अमेरिकेच्या सँक्शननंतर भारताला ईराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करता येणार नाही. पण यावरही मार्ग काढणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आलाय.

या निर्णयांमुळे टीकेचाही सामना

पंतप्रधान मोदींनी विविध योजना भारतात आणल्या. पण काही योजनांवरुन त्यांना टीकेचाही सामना करावा लागला. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प यापैकीच एक आहे. महाराष्ट्रातून जमीन संपादनासाठी शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला मोठा विरोध आहे. 2016 मध्ये मोदींनी फ्रान्सकडून 36 राफेल विमान खरेदी करण्याचा करार केला. पण यात अनियमितता असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. सरकारनेही हा आरोप फेटाळत करार पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊल कायम ठेवलं. इस्रायलचा दौरा करणारे मोदी पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले. शेतीला फायदा देण्यासाठी इस्रायलसोबतही त्यांनी तंत्रज्ञान आणि पाण्यासंबंधी करार केले. अमेरिकेचा दबाव झुगारून रशियासोबत एस-400 मिसाईल खरेदी करण्याचा करार केला. हे मिसाईल जगात फक्त चीनकडे आहे.

जागतिक व्यासपीठांवर भारताचं प्रतिनिधित्व, जगाला संदेश

मोदींचं जगातील विविध देशांमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आलं. मोदींनी दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक फोरम आणि सिंगापूरमध्ये शांगरीला सुरक्षा वार्ताला संबोधित केलं. डोकलाम वादानंतर चीन आणि भारताचे राजकीय संबंध तणावाचे बनले होते. यानंतरही मोदींनी वुहानच्या अनौपचारिक समिटमध्ये भाग घेतला आणि संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले, ज्याला यश आलं.

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये पहिल्यांदा भेट झाली. या भेटीत मुक्त व्यापारावर एकमत झालं, पण यानंतर व्यापार युद्धाला सुरुवात झाली. चीन आणि अमेरिका यांच्या ट्रेड वॉर सुरु झालं. 2015 मध्ये मोदींचा अचानक ठरलेला पाकिस्तान दौराही चर्चेत आला. पण याचा धोरणात्मकदृष्ट्या फायदा झाला नाही. मोदींच्या या धोरणानंतरही भारतात जास्त प्रमाणात संसाधनं आली असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.