औरंगाबाद : राज्यातील 144 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी फक्त 26 कारखाने फायद्यात आहेत. उर्वरित 118 सहकारी साखर कारखान्यांचा संचित तोटा 6 हजार 223 कोटी एवढा आहे. मात्र, मराठवाड्यात साखर कारखाना काढण्यासाठी 28 जण उत्सुक असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने या वर्षी पुन्हा साखर कारखान्यांचे प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागले आहेत.
साखर कारखाना काढण्यास कुठल्या जिल्ह्यात किती इच्छुक (जिल्हानिहाय आकडेवारी):
साखर कारखाने काढण्याचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे सादर झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानंकाप्रमाणे प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता 1700 घनमीटर एवढी असावी. मराठवाड्यात ती 438 घनमीटर एवढी आहे. पाणी कमी असणाऱ्या प्रदेशात एवढे कारखाने नको, अशी भूमिका अनेक वेळा मांडूनसुद्धा त्याकडे राज्य सरकार लक्ष देत नाही. उलट आजारी कारखान्यांना मदत करण्याकडे राज्य सरकारचा कल आहे.
काही कारखान्यांना अलीकडेच 550 कोटी रुपयांची मदत सरकारने जाहीर केली आहे. पिकांचे नियमन केल्याशिवाय मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर होणे शक्य होणार नाही. मराठवाड्यातील 47 कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा विचार केला असता साधारणत: 170 टीएमसी पाणी त्यास लागते.
मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबादसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची संख्या आणि उपलब्ध पाण्याचे गणित तपासले, तर येथील पाणीटंचाई हटणे जवळपास अशक्य आहे. सामान्य नागरिकांच्या गरजेपेक्षा 5.88 पट अधिक पाणी वापरुनही मराठवाड्यातील केवळ दोन सहकारी साखर कारखाने नफ्यात आहेत. त्यामुळे नवीन साखर कारखान्याची मागणी करताना पाण्याच नियोजन पाहिलं आहे का, हा प्रश्न कायम आहे.