कोरोना काळात नोकरी गमावलेल्या औरंगाबादेतील 11 हजार कामगारांना 2 वर्षांचा पीएफ, 500 कंपन्यांना लाभ

| Updated on: Sep 24, 2021 | 1:00 PM

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPFO) नोंदणी केलेल्या आणि 15 हजारांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कामगारांना हा लाभ मिळणार आहे.

कोरोना काळात नोकरी गमावलेल्या औरंगाबादेतील 11 हजार कामगारांना 2 वर्षांचा पीएफ, 500 कंपन्यांना लाभ
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत कामगारांना दोन वर्षांचा पीएफ देण्यात येत आहे.
Follow us on

औरंगाबाद: कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात हजारो कामगारांची नोकरी गेली. मात्र आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (EPFO) नोंदणी केलेल्या आणि 15 हजारांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कामगारांना केंद्र सरकार (Central government of India) दोन वर्षांचा भविष्य निर्वाह निधी देत आहे. कामगारांना रोजगाराची संधी मिळावी, तसेच नवीन कामगार भरती करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक बळ मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार ही योजना राबवत आहे. याअंतर्गत कंपनीचा 12 टक्के वाटादेखील सरकारने उचलला आहे. विभागातील सुमारे 11 हजार कामगारांसह 500 कंपन्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून लाभ मिळत आहे, अशी माहिती क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे (Jagdish Tambe) यांनी दिली.

योजनेसाठी कोण कोण लाभार्थी?

– आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPFO) नोंदणी केलेल्या आणि 15 हजारांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कामगारांना हा लाभ मिळणार आहे.
– 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान ज्या कामगारांची नोकरी गेली, पण आता नव्याने इतरत्र नोकरी मिळाली, असे कामगार या योजनेसाठी पात्र आहेत.
– मात्र त्यांची भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात नोंदणी होणे आवश्यक आहे.
– तसेच या कामगारांना यूएएन म्हणजेच युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर मिळालेला असावा.

औरंगाबाद विभागात 500 कंपन्यांना लाभ

कोरोना काळात नोकरी गमावलेल्या कामगागरांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा संपूर्ण वाटा केंद्र सरकार उचलत आहे. याशिवाय ज्या कंपन्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी जोडलेल्या आहेत, अशा कंपन्यांना नवीन कर्मचारी भरती केल्यास या योजनेचा लाभ दिला जातोय. औरंगाबाद विभागात 500 कंपन्या या योजनेचा लाभ घेत आहे.

केंद्र सरकारचा पीएफमध्ये वाटा

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत मालक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रत्येकी 12 टक्के अनुदान असते. हे प्रमाण दरमहा मूळ वेतनानुसार निश्चित केले जाते. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेनुसार, ज्या कंपनीत एक हाजाराहून अधिक कमी कामगार आहेत, अशा कंपन्यांना पुढील दोन वर्षे केंद्र सरकारकडून 24 टक्के पीएफ अनुदान देण्यात येईल. तर ज्या कंपन्यांत कामगारांची संख्या एक हजाराहून अधिक आहे, तेथील कामगारांच्या पीएफचा वाटा केंद्राकडून दिला जातोय.
दरम्यान, ज्या कंपनीत 50 कर्मचारी काम करत आहेत, त्यात आमखी कर्मचारी भरती केले तर नव्या कर्मचाऱ्यांना सबसिडीचा लाभ मिळेल, गेल्या सहा महिन्यांत विभागातील 11 हजार कामगार व 500 कंपन्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यासाठी 10 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इतर बातम्या- 

जमिनींचे वाटप, महावितरणमध्ये नोकरी, कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे अजित पवार यांचे निर्देश

आयसीआयसीआय होम फायनान्स कंपनी 600 लोकांना देणार नोकऱ्या, डिसेंबरपर्यंत देशभरात 600 जागांसाठी होणार भरती