विना परवानगी प्रवास महागात, अधिकाऱ्याची रिटर्न रवानगी

| Updated on: Jul 09, 2021 | 3:10 PM

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचं पथक राज्यात दाखल झालंय. पण या पथकातील सदस्याने मुंबई ते औरंगाबाद विनातिकीट प्रवास केल्याचं आढळून आल्याने या सदस्याला औरंगाबाद विमानतळ प्रशासनाने परत मुंबईला पाठवलं आणि विमानातून उतरण्यास मज्जाव केला. या सदस्याचं नाव उघड करण्यास नकार देण्यात आला आहे. केंद्राच्या पथकातील या सदस्याचं दिल्ली ते मुंबई असं तिकीट होतं. […]

विना परवानगी प्रवास महागात, अधिकाऱ्याची रिटर्न रवानगी
Follow us on

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचं पथक राज्यात दाखल झालंय. पण या पथकातील सदस्याने मुंबई ते औरंगाबाद विनातिकीट प्रवास केल्याचं आढळून आल्याने या सदस्याला औरंगाबाद विमानतळ प्रशासनाने परत मुंबईला पाठवलं आणि विमानातून उतरण्यास मज्जाव केला. या सदस्याचं नाव उघड करण्यास नकार देण्यात आला आहे.
केंद्राच्या पथकातील या सदस्याचं दिल्ली ते मुंबई असं तिकीट होतं. पण मुंबई ते औरंगाबाद असा विना परवाना प्रवास केल्याने प्रशासनाकडून या अधिकाऱ्याला उतरण्यास मज्जाव करण्यात आला. आता पुन्हा या सदस्याला मुंबईला पाठवण्यात आलंय. त्यामुळे नव्याने तिकीट काढून परत औरंगाबादला यावं लागणार आहे.
औरंगाबादसह मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचं पथक बुधवारी दौऱ्यावर येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील दौऱ्यात हे पथक गंगापूर तालुक्यातील टेभापुरी डॅम, मुर्मी आणि सुल्तानपूर गावांना भेटी देऊन पाहणी करणार आहे. तसेच शेतकरी आणि नागरिकांशी संवाद साधला जाईल.
केंद्र सरकारच्या या पथकामध्ये केंद्रीय सहसचिव छावी झा, केंद्रीय जल समितीचे संचालक आर.डी. देशपांडे, भोपाळ राज्यातील कडधान्य विकास संचालनालयाचे संचालक ए. के.तिवारी, केंद्रीय कृषी विभागाच्या शालिनी सक्सेना यांचा समावेश आहे. पथकासोबत मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांचीही उपस्थिती असेल.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसोबतच राज्यातील इतर दुष्काळी भागाची पाहणी केली जाणार आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी आणि कर्जत तालुक्याचाही समावेश आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच जवळपास दोनशे तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
केंद्राच्या दुष्काळी पथकाकडून विविध भागांची पाहणी करुन केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला जातो. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून या अहवालाच्या आधारे राज्यासाठी दुष्काळी पॅकेजची घोषणा केली जाते.