‘शिंदे गट राजकीय पक्षच नाही’, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना मोठा धक्का देणारा ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद?

नवी दिल्ली : “शिवसेनेच्या (Shiv Sena) ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. शिंदे गटाकडून (Shinde Group) तसं काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे शिंदे गट हा राजकीय पक्षच नाही”, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केला. “दरवर्षी पाच वर्षात निवडणूक आयोगात सर्व पक्षाची प्रक्रिया सादर करावी लागते. त्याच पद्धतीची प्रक्रिया ठाकरे गटाकडून होते. त्यामुळे शिवसेना हा राजकीय पक्ष नाही. ज्यावेळेस पक्षाच्या बैठका बोलावलेल्या होत्या त्यावेळेस शिंदे गटाचे सर्व आमदार गुवाहाटीला निघून गेले. पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीत या आमदारांनी येणं अपेक्षित होतं. लोकशाही पद्धतीने त्यांनी आपलं मत मांडता आलं असतं. त्यांनी म्हणणं न मांडता पक्ष सोडला”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

“शिवसेना पक्षात फूट म्हणता येणार नाही. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी लोकशाहीनुसार म्हणणं मांडायला हवं होतं. ते गुवाहाटीला का गेले? पक्षाला बोलावलेल्या सभेत शिंदे गट उपस्थित नव्हते. शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

“प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगात केलेली आहे. पण शिंदे गटाने ती केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगात कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणत असेल तरी शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

‘ही संसदीय कार्यपद्धतीची थट्टा’

शिंदे गटाच्या याचिकेत खोटी विधाने आहेत. ठाकरे आणि शिंदे गटाचा हा वाद म्हणजे संसदीय कार्यपद्धतीची थट्टा आहे, असं कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले.

प्रतिनिधी सभा आमच्या बाजूने आहे. प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालवते. पक्ष सोडून गेलेले सदस्य सभेचा भाग होऊ शकत नाही, असा मोठा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आम्ही सर्व कारभार प्रतिनिधी सभाच्या माध्यमनातून करतो. त्यामुळे सभा आमच्या बाजूने, प्रतिनिधी सभाच्या कार्यकारिणीसाठी मुदतवाढ द्या, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

प्रतिनिधी सभेला जितके अधिकार आहेत तितके अधिकार कुणालाच नाही. प्रतिनिधी सभेचे अधिकार कुणालाही नाही. शिंदे गट प्रतिनिधी सभा होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची सुरुवातीपासूनची माहिती

कपिल सिब्बल यांनी आज सुनावणी सुरु होताच पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्षाच्या घटनेची माहिती दिली. शिवसेनेची घटना ही कायदेशीर नाही, हे शिंदे गट कोणत्या आधारावर म्हणत आहे? एकनाथ शिंदे यांनी नेतेपद घेतलं तेव्हा त्यांनी नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर घेतली होती? असे प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केले.

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाची 23 जानेवारीला मुदत संपतेय. आम्हाला प्रतिनिधी सभा घ्यायला परवानगी द्या, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. यावेळी ठाकरे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगात दोन अर्ज दाखल केले.

आम्हाला प्रतिनिधी सभा घेऊ द्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आमच्यासोबत आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडून पक्ष नेत्याची निवड होऊ शकते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाने नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदेशीर आहे, असाही दावा त्यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांना पक्षाची घटनाच मान्य नाही, मग एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर? असा सवाल पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल यांनी केला.

ठाकरे गटाची कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. ती पक्षाच्या घटनेप्रमाणे तयार करण्यात आलेली आहे, असं सिब्बल म्हणाले.

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रांवर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. “राष्ट्रीय कार्यकारिणी संदर्भात प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. पण शिंदे गटाची प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा”, असं आवाहन कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केलं.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणी घटनेनुसार आहे. या कार्यकारिणीला मुदतवाढ दिली तर पक्षप्रमुख पदाची मुदत वाढेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शिंदे गटाचा जिल्हाप्रमुखांच्या प्रतित्रापत्रकचा दावा चुकीचा आहे. त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. सादर केलेल्या 61 पैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्रे नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.