राज्य सरकारचा ओबीसींना दिलासा, आरक्षणाला चॅलेंज करणाऱ्या याचिकेसाठी वकिलाची नियुक्ती

महाराष्ट्रात आरक्षणाचा खेळखंडोबा सुरु आहे. अठरापगड जातींचं आरक्षण हडप करण्याचा त्यावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला.

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करणाऱ्या याचिकेसाठी राज्य सरकार वकील देणार आहे. मराठा समाजाचे नेते सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवरही 25 जानेवारीला सुनावणी आहे. मराठा आरक्षणावर सुनावणीला वकील दिले आम्हाला का नाही? असा सवाल ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केला होता. त्याचबरोबर त्यांनी सरकारकडून वकिलांची नियुक्ती नाही झाली तर आंदोलन करु, असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांनंतर आज त्यांची मंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली (Maharashtra Government appoints lawyer on petition challenging OBC reservation).

“मराठा आरक्षणाची केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहे. आरक्षणावर स्थगिती आलेली आहे. पण असं असताना सुद्धा मराठा समाजाचे नेते सराटे यांना ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही 25 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे”, असं प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितलं.

“सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जशी वकिलांची फौज दिलेली आहे, तसंच ओबीसीची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज दिली जावी, अशी मागणी आम्ही गेल्या कित्येक दिवसांपासून करत होतो. पण महाराष्ट्र सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत होतं. आज आम्ही शिवेसेनेचे सुभाष देसाई यांना सोबत घेऊन अन्न पुरवठा मंत्री जगन भुजबल आणि मदत-पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत बैठक केली”, असंदेखील त्यांनी सांगितलं.

ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, पाहा 8 PM स्पेशल रिपोर्ट, टीव्ही 9 मराठीवर

“बैठकीत आम्ही महाराष्ट्र सरकारने वकिल नेमावा, अशी मागणी केली. चर्चेअंती राज्य सरकारकडून या याचिकेसाठी विधीतज्ज्ञ नवरोज शिरोळे यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे राज्य सरकारचे आम्ही आभारी आहोत”, अशी भूमिका शेंडगे यांनी मांडली (Maharashtra Government appoints lawyer on petition challenging OBC reservation).