टेंडर घोटाळ्यात मुंबई महापालिकेचे 63 अधिकारी, कर्मचारी दोषी

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:27 PM

मुंबई : मुंबई महापालिकेत झालेल्या ई-टेंडर घोटाळ्यात 63 अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल नुकताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या घोटाळ्यातील दोषींमध्ये सहाय्यक आयुक्तांचाही समावेश आहे. या दोषींना घोटाळ्यातील सहभागानुसार शिक्षा सुनावली जाईल. महापालिकेच्या टेंडर पद्धतीमध्ये पारदर्शकता यावी, हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून 2012 ते 2014 या कालावधीत […]

टेंडर घोटाळ्यात मुंबई महापालिकेचे 63 अधिकारी, कर्मचारी दोषी
Follow us on

मुंबई : मुंबई महापालिकेत झालेल्या ई-टेंडर घोटाळ्यात 63 अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल नुकताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या घोटाळ्यातील दोषींमध्ये सहाय्यक आयुक्तांचाही समावेश आहे. या दोषींना घोटाळ्यातील सहभागानुसार शिक्षा सुनावली जाईल.

महापालिकेच्या टेंडर पद्धतीमध्ये पारदर्शकता यावी, हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून 2012 ते 2014 या कालावधीत 600 कोटी रुपयांची कामं ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून देण्यात आली. मात्र, या पद्धतीत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले. तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन समिती नेमली. उपायुक्त अशोक खैरे, किशोर क्षीरसागर आणि आनंद वागराळकर यांच्या समितीने चौकशी अहवाल विद्यमान आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर केला.

या घोटाळ्याप्रकरणी चार अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे, तर एकूण 63 अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्यांच्या त्यांच्या सहभागानुसार शिक्षा सुनावण्यात येणार आली आहे. या दोषींची वेतनवाढ रोखण्यात आली असून, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूळवेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली.

कुठल्या विभागाती किती अधिकारी, कर्मचारी दोषी?

  • कनिष्ठ अभियंता – 8
  • दुय्यम अभियंता – 37
  • सहाय्यक अभियंता – 1
  • कार्यकारी अभियंता – 16
  • सहाय्यक आयुक्त – 1

ई-टेंडरिंगसाठी सात दिवसांची मुदत द्यावी लागते. मात्र, या घोटाळ्यात एक रात्रीत टेंडर भरणं बंद करण्यात आलं होतं. त्यामुळे विशिष्ट कंत्राटदारांनाच टेंडर भरता आले होते. शिवाय, ज्या कॉम्प्युटरवरुन टेंडर भरण्यास खुल्या करण्यात आल्या होत्या, त्याच कॉम्प्युटरवरुन कंत्राटदाराने टेंडर भरल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत आढळून आले होते.