भीमा कोरेगाव दंगल : तपास पूर्ण करुन तातडीने आरोपपत्र दाखल करा : हायकोर्ट

| Updated on: Sep 16, 2019 | 4:56 PM

'भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील आरोपी संभाजी भिडे (Sambhaji Bhide) आणि इतर आरोपींविरोधातील तपास लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि 11 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करा'

भीमा कोरेगाव दंगल : तपास पूर्ण करुन तातडीने आरोपपत्र दाखल करा : हायकोर्ट
Follow us on

मुंबई : भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील आरोपी संभाजी भिडे (Bhima Koregaon riots sambhaji bhide) आणि इतर आरोपींविरोधातील तपास लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि 11 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करा, असे आदेश आज मुंबई हायकोर्टाचे (Bhima Koregaon riots sambhaji bhide) न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी दिले.

गेल्या वर्षी भीमा कोरेगाव इथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती. या दंगल प्रकरणात अनिता साळवे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे हे आरोपी आहेत. एकबोटेंवर कारवाई होऊन अटक झाली. मात्र, संभाजी भिडे यांच्यावर अजून कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

यामुळे संभाजी भिडे यांच्यावर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल आहे. या याचिकेची दाखल घेऊन कोर्टाने एप्रिल 2019 रोजी पुणे ग्रामीण पोलीस, राज्य सरकार यांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 16 जून 2019 रोजी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आपण या प्रकरणात करवाई करणार आहोत. तपास सुरू आहे , अशी माहिती कोर्टाला दिली होती.

यावेळी कोर्टाने तुम्हाला तपास पूर्ण करुन किती वेळ लागणार आहे. तुम्ही कधी आरोप पत्र दाखल करणार अशी विचारणा केली होती. त्यावर आम्हाला अजून तीन महिने तपासाठी लागतील, त्यानंतर आम्ही आरोपपत्र दाखल करू असे कोर्टाला सांगितलं होतं.

मात्र , तीन महिन्यांनंतरही पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं नाही. यामुळे कोर्टाने तपासाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पुढील तीन महिन्यात भिडे आणि इतर आरोपीवर कारवाई करावी, त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करावं, असे आदेश न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने 16 जून 2019 रोजी दिले होते.

आता तीन महिने उलटल्यानंतर काहीच कारवाई न झाल्याने कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं. यावेळी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपासासाठी पुन्हा चार आठवड्यांचा वेळ मागितला. यावेळी कोर्टाने वेळ दिला मात्र , पुढील चार आठवढ्यात मागे दिलेल्या आदेशाचं पालन करावं, असे आदेश कोर्टाने दिले.