Aarey Metro : मेट्रो कारशेडसाठी आरेमध्ये एकही झाड तोडलेलं नाही, सुप्रीम कोर्टात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची माहिती

आरेबाबत महत्त्वाची बातमी

Image Credit source: TV9 Marathi

मुंबई : आरेमधील मेट्रो कारशेडचा (Aarey Metro Car shed) वाद सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर पुन्हा एकदा आरेचा वाद पेटला. अशातच आता महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली असून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (MMRCL) याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण खुलासा केलाय. मुंबईत आरेमध्ये मेट्रो कारशेड प्रस्तावित आहे. या मेट्रो कारशेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमींकडून करण्यात आला होता. यावर रेल कॉर्पोरेशनने आपलं म्हणणं मांडलं आहे. मुंबईतील आरे जंगलात मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी कोणतीही वृक्षतोड केली जात नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची माहिती दिली आहे. मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी 2019 सालापासून एकही झाड तोडण्यात आलेलं नाही, असंही एमएमआरसीएलने स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे काही प्रमाणात झुडुपांची झाटणी करण्यात आली असून तण काढून टाकण्यात आले, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरे बाबत एक आदेश जारी केला होता. या आदेशाचा आधार घेत एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेला उत्तर देताना मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून खुलासा करण्यात आला आहे.

कुणी केली याचिका?

आरेच्या जंगलात वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली असून ही वृक्षतोड मेट्रो कारशेडसाठी केली जाते आहे, असा आरोप एका याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. ही याचिका वकील चंदर उदयसिंह यांनी दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात दाखळ करण्यात आलेल्या या याचिकेवर शुक्रवारी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.

कोर्टात काय घडलं?

न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठासमोर याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, अनिरुद्ध बोस यांचाही समावेश आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी मेट्रोच्या कारशेडसाठी एकही वृक्ष तोडण्यात आलेला नाही, असं म्हटलं. कारशेडच्या जागेत असलेल्या झुडुपांची छाटणी करण्यात आली असून ते तण वाढले होते, ते काढून टाकले असल्याचंही स्पष्टट केलंय. दिशाभूल करणारे आरोप अयोग्य असल्याचा युक्तिवादही यावेळी मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात केला.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

दरम्यान, आरे प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी आता पुढच्या आठवड्यात पार पडेल. या सुनावणीमध्ये नेमकं काय घडतं आणि कोणता युक्तिवाद केला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.  7 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आरेबाबत एक आदेश जारी केला होता. आरेतील स्थिती जैसे थे ठेवावी, असे आदेश देत आरेमधील वृक्षतोडीला मनाई केली होती. या आदेशाचं उल्लंघन शिंदे-फडणवीस सरकारने केल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. 25 जुलै पर्यंत आरेमध्ये वृक्षतोड शिंदे-फडणवीस यांनी केली असल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला होता.