नागपूर : जिल्हा परिषद नागपूर अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 11 महिन्यांचे कालावधी पूर्ण होण्याधीच (3-4 महिन्यातच) कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांचे तब्बल तीन महिन्याहून अधिकचे मानधन अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. नागपूर जिल्ह्यात येणाऱ्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (BAMS Contract Medical Officer) एका झटक्यात कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांच्या ठिकाणी एमबीबीएस बॉण्डेड वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (MBBS Bonded Medical Officer) रुजू करण्यात आले आहे. बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ग्रामीण व जंगल भागात सेवा दिल्यावर एका महिन्याचे सुद्धा मानधन प्राप्त झाले नाही. कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 11 महिन्यांचे कंत्राट असते. ते सुद्धा खंडित करण्यात आले आहे. ते पूर्ण करून देण्यात येणार आहे किंवा नाही हे सुद्धा सांगण्यात आलेले नाही.
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी हे 24 तास प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर सेवा देत आहेत. पण पगार मागण्यासाठी सुद्धा त्यांना जिल्हा परिषदेतील बाबूला फोनवर फोन करावे लागत आहेत. समोरून फक्त खोटे आश्वासन देण्यात येत आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांना हे संपूर्ण प्रकरण माहीत आहे. त्यांच्याकडून अद्याप कसलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा आरोप करण्यात आलाय. नोकरी गमावलेल्या बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कसलाही दिलासा जिल्हा परिषद नागपूरतर्फे देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्व बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पुढे काय करावे. त्यांच्यासमोर काय होणार असे मोठे प्रश्न त्यांचा मनात येत आहे. बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर वैद्यकीय अधिकारी म्हणून गरज असेपर्यंत त्यांचा बिनावेतन वापर करण्यात आलेला आहे.
बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागत दरमहा 40 हजार तर जंगल भागात दरमहा 45 हजार रुपये मानधन मंजूर आहे. त्याच पदासाठी एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यास ग्रामीण भागत दरमाहा ७५ हजार रुपये जंगल भागात दरमहा 80 हजार रुपये मानधन मंजूर आहे. बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा आहे. त्यांना ग्रामीण भागत कार्य करण्यास कसलीही हरकत नाही. केवळ त्यांना पुन्हा रुजू करण्यात यावे. थांबविण्यात आलेले त्यांचे संपूर्ण मानधन देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. बीएएमएस कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा आहे. त्यांना ग्रामीण भागात कार्य करण्यास कसलीही हरकत नाही. केवळ त्यांना पुन्हा रुजू करण्यात यावे. DMER Bonded MBBS वैद्यकीय अधिकारांना ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय येथे पदस्थापना देण्यात यावी. BAMS वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे थांबविण्यात आलेले त्यांचे संपूर्ण मानधन देण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे.
बीएएमएस कंत्राटी मेडिकल ऑफिसरची नियुक्ती तीन महिन्यांपूर्वी करण्यात आली. नियुक्ती करण्यात आली त्यावेळी त्यांना अकरा महिन्यांचा बाँड लिहून द्यावा लागला. आदिवासी भागात राहणारे 45 हजार रुपये पगार ठरला. गैरआदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मेडिकल ऑफिसरला 40 हजार रुपये पगार ठरला. पण, अद्याप त्यांना साडेतीन महिने काम करून एक रुपयाची पगार आलेला नाही. अद्याप त्यांना साडेतीन महिन्यांचा पगार देण्यात आला नाही. अशा बीएएमएस अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. साडेसात महिन्यांच्या बाँडचं काय असा प्रश्न बीएएमएसचे विद्यार्थी करत आहेत. बीएएमसीच्या ठिकाणी एमबीबीएस झालेल्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एमबीबीएसचे लोकं सोडून गेल्यास पुन्हा पूर्ण प्रक्रिया होईल. त्यानंतर तिथं नियुक्ती मिळेल. पण, तोपर्यंत काय असा सवाल बीएएमसीच्या कार्यमुक्त केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
कंत्राटीच्या जागी बाँडेड आले की त्यांना रिलीव्ह व्हावे लागते, असा शासननिर्णय आहे. त्यामुळं एमबीबीएस असो की, बीएएमएस त्यांना तात्काळ रिलीव्ह व्हावे लागले, याची कल्पना कंत्राटींना मुलाखतीच्या वेळी दिलेली असते. हे सर्व शासननिर्णयानुसार होत आहे. वेतन जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. काही मागितले आहे. लवकरच बीएएमएसच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळेल, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी दिली.