आम्ही लग्नाळू, सोलापूरच्या ‘या’ नवरदेवांची हाक कुणी ऐकेल का? महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील तरुणांचं भयाण वास्तव

| Updated on: Dec 21, 2022 | 11:22 PM

बायको पाहिजे, या मागणीसाठी सोलापुरात अविवाहित तरुणांनी आज मोर्चा काढला. बाशिंग-फेटे बांधून घोडा आणि वाजंत्रीसह हे इच्छूक वर कलेक्टर कार्यालयात गेले.

आम्ही लग्नाळू, सोलापूरच्या या नवरदेवांची हाक कुणी ऐकेल का? महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील तरुणांचं भयाण वास्तव
Follow us on

सागर सुरवसे, सोलापूर : घोडेवाला दारात आला, नवरदेव सजले, वाजंत्री सावधान झाली आणि सजून-धजून वरातही निघाली. मात्र नवरदेवांची ही वरात मंगलकार्यालयाऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निघाली. कारण ही सर्व मंडळी बिनलग्नाची आहेत. कोरडवाहू शेतकरी, कामगार, कमी शिक्षित किंवा उच्चशिक्षित असूनही नोकरी नसल्यानं लग्नाला मुली मिळत नाहीयत. तेच गाऱ्हाणं घेऊन सोलापुरातल्या इच्छूक वरांनी थेट घोड्यांवर स्वार होत जिल्हाधिाकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

हा प्रश्न एकट्या सोलापूरचा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे. सध्या महाराष्ट्रातलं लिंगगुणोत्तर एक हजार मुलांमागे 920 मुली इतकं आहे. म्हणजे तुम्ही कितीही गर्भश्रीमंत आणि बड्या पगाराच्या नोकरीवर असलात तरी हजारातली 80 मुलं अविवाहितच राहणार
म्हणून गर्भलिंगनिदान चाचणीच्या कडक अंमलबजावणीची मागणी आंदोलक नवरदेवांनी केलीय.

2011 च्या आकडेवारीनुसार भारतात अविवाहित पुरुषांचं प्रमाण 17 टक्के होतं. 2019 पर्यंत ते 26 टक्के झालंय, म्हणजे शंभर मुलांमागे 26 मुलं बिनलग्नाची राहतायत.

हे सुद्धा वाचा

2005 सालापर्यंत महाराष्ट्रातल्या मुलांच्या लग्नाचं सरासरी वय 25 होतं. जे फक्त गेल्या 15 वर्षात 30 पर्यंत गेलंय.

दोन दशकांपूर्वी 28 हे वय लग्नासाठी एजबार मानलं जायचं. आज चाळिशीतले पुरुष देखील लग्नासाठी इच्छूक आहेत.

2001 सालापर्यंत देशात फक्त एकच लग्नं जुळवणारी वेबसाईट्स परिचीत होती. आज देशात पन्नासहून जास्त मॅट्रिमोनियल साईट्स, प्रत्येक जातीची वधू-वर सूचक केंद्र, सामूहिक विवाह मंडळं आहेत.

जर स्त्री-पुरुष प्रमाण बघितलं तर गोव्यात हजार मुलांमागे 774 मुली आहेत. हिमाचलमध्ये 882, बिहारमध्ये 916, तेलंगणात 917 आणि महाराष्ट्रात हे प्रमाण 920 इतकं आहे.

सर्वाधिक अविवाहित तरुणांच्या संख्येत पहिल्या स्थानी जम्मू- काश्मीर, दुसऱ्या स्थानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाबचा नंबर लागतो.

मुलींची संख्या घटल्यामुळे भारताबरोबरच जगातले अर्ध्याहून अधिक देशांपुढे संकट आहे.

जपाननं लग्न करुन मुलं जन्माला घालणाऱ्या जोडप्यांना साडे चार लाख रुपये देण्याची योजना सुरु केलीय. चीननं खूप वर्षआधीच एक मुलाचं धोरण रद्द करुन जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याऱ्यांना योजना आखल्या आहेत.

लग्नांचं प्रमाण घटल्यामुळे देशापुढचं मोठं संकट असल्याने दक्षिण कोरिया त्यावर काम करतोय.

लग्नाला मुलगी हवी, म्हणून निघालेला हा मोर्चा आज अनोखा वाटतोय. मात्र ग्रामीण महाराष्ट्राचं हे वास्तव आहे. गावखेड्यात राहणाऱ्या मेहनती, प्रामाणिक आणि निर्व्यसनी मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत जाणाराय.