ज्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला अजित पवारांनी विरोध केला, आता त्यांच्यावरच ‘सुधारणे’ची जबाबदारी, वाचा नेमकं काय?

ज्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला अजित पवारांनी विरोध केला, आता त्यांच्यावरच 'सुधारणे'ची जबाबदारी

मुंबई : वस्तू व सेवा करप्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रीगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रीगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले. मात्र काही दिवसांपूर्वी केंद्राच्या टॅक्सला अजित पवारांनी विरोध केला होता. राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू, असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. (The decision of Modi government which was opposed by Ajit Pawar, now it is his responsibility to improve)

काय म्हणाले होते अजित पवार?

पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशाप्रकारची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही मात्र जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्यसरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्ट्रॅटजी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. राज्यसरकारला जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही ते म्हणाले होते. राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्याप्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याचपध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे, असा सल्लाही त्यांनी केंद्र सरकारला दिला होता.

मंत्रिगटाचा कोणा-कोणाचा समावेश?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, आंध्रप्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे. हा मंत्रीगट सध्याची, जीएसटी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या करयंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे. मंत्रीगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच मंत्रीगट लक्ष ठेवणार आहे. 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीनंतर हा मंत्रीगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी करण्यात आला आहे. (The decision of Modi government which was opposed by Ajit Pawar, now it is his responsibility to improve)

इतर बातम्या

देव देतो आणि कर्म नेतं, रात्रीतून 1448 कोटीचा मालक झाला, पण हातात दमडाही नाही, का?

पहिल्या अनुभवातून सरकारनं धडा घेतला? सोमय्यांवरची कोल्हापूर जिल्हा बंदी उठवली, मुश्रीफांचा इशारा कायम