हजारो संगणक परिचालक हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार!

मुंबई : राज्यभरातील हजारो संगणक परिचालक 27 नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी मोर्चा काढणार आहेत. वेळेवर पगार आणि महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती ही संगणक परिचालकांची प्रमुख मागणी आहे. वेळेवर पगार होत नसल्यामुळे राज्यभरातील संगणक परिचालक कर्जबाजारी झाले आहेत.

हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील सुमारे 25 हजार संगणक परिचालकांसह 27 नोव्हेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्यातील 27864 ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समिती आणि 34 जिल्हा परिषदेचे सर्व प्रकारचे ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन काम संगणक परिचालक करतात. त्या संगणक परिचालकांना सरकारकडून हक्काचं मानधन एक ते दीड वर्ष मिळत नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शिवाय बोगस कंपन्यांमार्फत या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि पंकजा मुंडे यांच्याकडील ग्रामविकास विभाग यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येतो. या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी मागील सरकारच्या काळातील संग्राम प्रकल्पात कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केलेल्या कंपनीच्या व्यक्तींनाच आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम का देण्यात आले? असा सवाल संगणक परिचालक संघटनेने केलाय.

संगणक परिचालकांचे मानधन हडप करणे, स्टेशनरी पुरवठा न करणे, प्रशिक्षण न देता सॉफ्टवेअर बोगस देऊन 14 व्या वित्त आयोगातील जनतेच्या विकासासाठीचा कोट्यवधी रूपयांचा निधी हडप करण्यात येत असल्याची तक्रार सरकारकडे करुनही सीएससी एसपीव्ही आणि तिच्या उपकंपन्यांना शासनाकडून का अभय देण्यात येत आहे, असा प्रश्न राज्यातील संगणक परिचालकांनी उपस्थित केला आहे.

आयटी महामंडळामार्फत नियुक्तीची मागणी

सध्याचा आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प केंद्र सरकारची आयटी क्षेत्रात काम करणारी सीएससी एसपीव्ही ही नवी दिल्ली स्थित कंपनी चालवते. पण राज्य सरकारने 9 ऑगस्ट 2016 रोजी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ स्थापन केलं. राज्यातील आयटी क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे कामे, सर्व विभागासाठी आवश्यक असलेले आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी पुरवण्यासाठी आयटी महामंडळाची स्थापन झाली आहे. मग ग्रामविकास विभागाअंतर्गत असलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमधील संगणक परिचालकांची नियुक्ती महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून करण्याऐवजी दिल्ली येथील कंपनीकडून का करण्यात आली, असा सवाल संघटनेने केला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी संगणक परिचालकांना योग्य तोडगा काढण्याचं आश्वासन यापूर्वीच दिलं होतं. पण प्रत्येक वेळी या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.