कर पावतीवरील अनधिकृत बांधकाम ठपका’ हटवावा; ठाण्याच्या माजी महापौरांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे मागणी

मालेगावात बोलताना एकनाथ शिंदे

Image Credit source: tv9

ठाणे : एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री(Eknath Shinde) पदी विराजमान झाल्यापासून त्यांनी विविध विकास कामांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच त्यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातच ठाणेकरांच्याही एकनाथ शिंदे कडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. यामुळे ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी ठाण्याच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे(Former Thane Mayor Meenakshi Shinde) यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. कर पावतीवरील अनधिकृत बांधकामाचा शिक्का हटवावा अशी मागणी शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

सन 1995 ते सन 2000 या कालावधीतील बांधकामांना लावण्यात येते

ठाणे महापालिका कार्यक्षेत्रातील सन 1995 ते सन 2000 या कालावधीतील बांधकामांना लावण्यात आलेल्या करपावतीवरील अनधिकृत बांधकाम शिक्का हटविण्याबाबतचे लेखी आदेश ठाणे महापालिका प्रशासनाला द्यावेत या मागणीचे निवेदन माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन दिले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात मागील अनेक वर्षापासून उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टया व इमारतींना महापालिकेच्या माध्यमातून कर आकारणी करुन त्यांचेकडून नियमित कर वसूल केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून वेळोवेळी अनधिकृतरित्या उभारलेली बांधकामे सुरक्षित व्हावी यासाठी महत्वपूर्ण असे निर्णय घेवून ही बांधकामे नियमित करण्यात आली आहेत. आजवर सन 2000 पर्यंत झालेल्या बांधकामांना शासनाच्या माध्यमातून अशाचप्रकारे अधिकृत बांधकामे म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहेत. परंतु याबाबत लेखी आदेश महापालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत.

माझ्या माहितीप्रमाणे सन 1995 पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करुन तशाप्रकारे पुढील कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे महापालिका कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या अनेक गृहप्रकल्प योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, महापालिका कार्यक्षेत्रातील 1995 पूर्वीची बांधकामे नियमित केलेली असताना देखील त्यांना बजावण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करपावतीवर आजही ‘अनधिकृत बांधकाम असा शिक्का उमटविला जातो, त्यामुळे नागरिकांच्या मनात संभ्रम असून बहुतांश नागरिक याबाबत लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने विचारणा करीत असतात.

शासननिर्णयाप्रमाणे 1995 पूर्वीची बांधकामे नियमित झाली असून तशा प्रकारचा आदेश प्राप्त असताना देखील महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना विनाकारण वेठीस धरले जात आहे.

तरी सदर प्रकरणी लक्ष घालून महापालिका कार्यक्षेत्रातील 1995 पूर्वीच्या बांधकामासंदर्भात झालेल्या निर्णयासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करणेस महापालिका आयुक्तांना सूचित करावे असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले असून याबाबतही ठोस निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांना दिले आहे.