ज्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली, त्याच कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, कुणी दाखल केली याचिका?
Rahul Gandhi यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आता त्याच कायद्याला आव्हान देण्यात आलंय, ज्यामुळे लोकसभा सचिवालयाकडून ही कारवाई करण्यात आली.
नवी दिल्ली | काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचं लोकसभा (Loksabha) सदस्यत्व रद्द झाल्याने अवघ्या देशात खळबळ माजली आहे. ज्या कायद्यामुळे राहुल गांधी यांच्या खासदारकी रद्द झाली, त्या कायद्यावरून तज्ज्ञ आणि राजकीय जाणकारांची मतं-मतांतरं उमटत आहेत. राहुल गांधी यांच्यासमोर पुढे काय पर्याय आहेत, यावर विचार मंथन केलं जातय. देशभरातील काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतेय. या सगळ्या गदारोळात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. ज्या कायद्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली, त्याच कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. एखादा लोकप्रतिनिधी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द करण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. घटनेतील कलम 8 (3) मधील तरतुदींना आव्हान देण्यात आलंय.
काय आहे याचिका?
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी एक पीआयएल अर्थात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराला शिक्षेची सुनावणी होताच त्याचं लोकप्रतिनिधीत्व किंवा एखाद्या सभागृहातील सदस्यत्व रद्द होणे हे घटनेच्या विरोधात आहे. घटनेतील अधिनियम चॅप्टर 3 अन्वये अपात्रतेवर विचार करताना आरोपीचा स्वभाव, गुन्ह्याचं गांभीर्य तसेच त्याची भूमिका यासारख्या कारकांचा विचार केला पाहिजे, अशा आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कुणी दाखल केली याचिका?
सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. घटनेतील कलम 8 (3) नुसार, अपात्रतेच्या नावाखाली विविध राजकीय पक्षांकडून चालवल्या जाणाऱ्या खोट्या राजकीय अजेंड्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. राजकीय हेतूने लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून असलेल्या लोकशाहीच्या मुळावरच थेट घाव घालण्याचं काम केलं जातंय.. त्यामुळे देशातील निवडणूक व्यवस्थेत अशांतता निर्माण होऊ शकते, असे सदर याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
कायद्यात काय लिहिलंय?
या कायद्याच्या कलम 8 (3) मध्ये लिहिलंय, एखादा खासदार किंवा आमदार याला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल तर त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. पुढील 6 वर्षांपर्यंत त्याला निवडणूक लढण्यास आपोआप बंदी येते. यालाच याचिकेद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे.राजकीय पक्ष एकमेकांचा बदला घेण्यासाठी स्वैरपणे लिली थॉमस प्रकरणातील निकालाचा गैरफायदा घेत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
1951मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा आणला गेला होता. या कायद्याच्या कलम 8मध्ये लिहिलंय की, एखादा आमदार किंवा खासदार गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळला, तर ज्या दिवशी ही शिक्षा सुनावली जाते, तेव्हापासून पुढील 6 वर्षापासून तो निवडणूक लढू शकत नाही.
– कलम 8(1) मध्ये यातील गुन्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आलाय. त्यानुसार, दोषी ठरलेल्या खासदार किंवा आमदाराला निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. दोन समुदायांदरम्यान द्वेष निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, अत्याचार यासारख्या गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे. या गुन्ह्यांत दोषी आढळल्यास सदर लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढवू शकत नाही. मात्र या कायद्यात मानहानीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
काय आहे लिली थॉमस केस?
2005 मध्ये केरळचे वकील लिली थॉमस आणि लोकप्रहरी नावाच्या एनजीओचे महासचिव एस एन शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेत कलम ८ (४) हे असंवैधानिक घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. हे कलम आमदार-खासादारांचे सदस्यत्व वाचवता येते. सदर प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असेल तर तो लोकप्रतिनिधी अयोग्य ठरू शकत नाही.