तुमच्या-आमच्या कम्प्युटरवर निगराणी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय डावलून हेरगिरी?
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहा सरकारी संस्थांना देशातील कुणाच्याही कम्प्युटरची झाडाझडती घेण्याचा अधिकार दिलाय. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील कलम 69 (1) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 4 2009 अंतर्गत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय. देशाच्या सुरक्षेस्तव हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. निर्णय 2009 सालचा असला तरी यावरुन आता राजकारण तापलंय. काय […]
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहा सरकारी संस्थांना देशातील कुणाच्याही कम्प्युटरची झाडाझडती घेण्याचा अधिकार दिलाय. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील कलम 69 (1) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 4 2009 अंतर्गत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय. देशाच्या सुरक्षेस्तव हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. निर्णय 2009 सालचा असला तरी यावरुन आता राजकारण तापलंय.
काय आहे केंद्र सरकारचा निर्णय?
गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल गुप्तचर संचालनालय, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, रॉ, दिल्ली पोलीस आयुक्त यासह आणखी एका सरकारी संस्थेला निगराणीचा अधिकार दिलाय. पण तज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारचा नियम हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
2017 च्या एका प्रकरणात निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं, की राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा येत असला तरी नागरिकांच्या गोपनीयतेची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरोधात असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं होतं, की देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या गोपनीयतेची काळजी घेणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न येत असेल तरीही प्रत्येकाच्या गोपनीयतेची काळजी ठेवणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. हा निर्णय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचं उल्लंघन असल्याने याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
