जो बेकायदेशीर पैसा कमावतो, तो तर जेलमध्ये असायला हवा, नोकरशहा, बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर सरन्यायधीश संतप्त

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातल्या तीन याचिकांवर आज सुनावणी

नवी दिल्ली: जे सरकारी अधिकारी, मग ते ब्युरोक्रॅटस असतील किंवा बडे पोलीस अधिकारी कसा व्यवहार करतात याची जाणीव आपल्याला आहे आणि जे अधिकारी सरकारशी साटंलोटं करुन पैसा कमवतात त्यांनी तर जेलमध्ये असायला हवं अशी संतप्त प्रतिक्रिया सरन्यायधीश एन.व्ही.रमणा (NV Ramana) यांनी व्यक्त केलीय. छत्तीसगडच्या एडीजींच्या प्रकरणात काल सरन्यायधीशांनी ही भावना व्यक्त केलीय. त्यामुळे पुन्हा एकदा नोकरशाही आणि त्यातल्या त्यात बडे पोलीस अधिकाऱ्यांचे व्यवहार पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. एवढच नाही तर सरन्यायधीशांनी बडे अधिकारी तसच पोलीस अधिकारी यांच्याविरोधातल्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एखादी कमिटी बनवणार असल्याचंही ते म्हणाले. ( Chhattisgarh ADG case: Officers making money illegally should be in jail: Chief Justice SV Ramanna)

सरन्यायधीश नेमकं काय म्हणाले?

देशात असा एखादाच दिवस जात असेल जेव्हा एखाद्या बड्या अधिकाऱ्याचं भ्रष्टाचाराचं प्रकरण ऐकायला मिळत नसेल. रोज सर्रास अशी प्रकरणं ऐकायला मिळतायत. असच एक प्रकरण छत्तीसगडचे ADG गुरजिंदरपाल सिंह याचं सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. त्याच प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायधीश म्हणाले- देशातली स्थिती दु:खद आहे. जेव्हा एखादा पक्ष सत्तेवर येतो, तेव्हा काही अधिकारी त्यांच्याशी साटंलोटं करतात. बेकायदेशीरपणे पैसा कमवतात. संपत्ती जमवतात. अशांची जागा तर जेलमध्ये आहे. अशा पोलीस अधिकाऱ्यांना तर संरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. ना त्यांची पाठराखण केली जाऊ शकते. त्या पक्षाची सत्ता जाते. नवा पक्ष सत्तेवर येतो. नव्यानं आलेला पक्ष मग अशा जुन्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतो. हे चक्र थांबायला हवं.

निलंबीत IPS चं प्रकरण

छत्तीसगडचे ADG गुरजिंदरपाल सिंह यांच्याविरोधात तिथल्या सरकारनं राजद्रोह, भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे तीन गुन्हे दाखल केलेत. त्याच्याविरोधात गुरजिंदरपाल सिंह हे सुप्रीम कोर्टात गेलेत. ACB आणि आर्थिक गुन्हे शाखा म्हणजेच EOW यांनी FIR दाखल केलेला आहे. पैकी सुप्रीम कोर्टानं म्हणजेच सरन्यायधीशांच्या बेंचनं वसुली आणि राजद्रोह प्रकरणात गुरजिंदरपाल यांना दिलासा देण्याचे संकेत दिलेत. सोबत IPS गुरजिंदरपाल यांच्या याचिकेवर 8 आठवड्यात निर्णय घ्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं छत्तीसगड हायकोर्टाला दिलेत.

हेही वाचा:

तुम्ही शहराचा गळा घोटला, आता लोकांनी उद्योग बंद करावे काय?; सुप्रीम कोर्टाने किसान महापंचायतीला फटकारले

योगींच्या राज्यात चाललंय काय?, उत्तर प्रदेशात हत्यांचं सत्र थांबेना, आधी गोरखपूर, आता कानपूर आणि लखनऊमध्ये हत्या