National Herald case: ईडीकडून सोनिया गांधींना पुन्हा समन्स, 21 जुलै रोजी बोलावले चौकशीसाठी

सोनियांना ईडीचे समन्स

नवी दिल्ली – नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात (National Herald case)काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)यांना पुन्हा एकदा समन्स पाठवण्यात आले आहे. ईडीने (ED summons)आता 21 जुलै रोजी त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. या अगोदर ही सोनिया गांधी यांना ईडीने नोटीस बजावली होती. मात्र, सोनिया गांधी यांना कोरोना झाल्यामुळे त्या हजर राहू शकल्या नव्हत्या. त्यावेळी राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात येत होती. सोनिया गांधी दिल्लीत हॉस्पिटलमध्ये एडमिट असल्याने त्यावेळी त्यांची चौकशी पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर आता ईडीकडून सोनिया गांधी यांना 21 जुलै रोजी चौकशीला बोलावलं आहे. राहुल गांधी यांच्या ईडी चौकशीवेळी काँग्रेस कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात निषेध आंदोलन दिल्लीत केले होते. आता सोनिया गांधी या चौकशीला जाणार का आणि काँग्रे नेते, काँग्रेस कार्यकर्ते पुन्हा आक्रमक होणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन काळात होणार चौकशी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 18 जुलै रोजी सुरूवात होते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस अग्नीवीर, बेरोजगारी, महागाई, एमएसपी, चीन बॉर्डर या विषयांवर आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. संसदेत केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर घेरण्याचे प्रयत्न काँग्रेस आणि विरोधकांकडून होऊ शकतात. त्याच वेळेस सोनिया गांधी यांना ईडीकडून नोटीस देण्यात आली आहे. विरोधकांचा मुद्दा डायव्हर्ट करण्याचा सत्ताधारी भाजपचा हा प्लॅन असल्याची चर्चाही यानिमित्ताने सुरु झाली आहे.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण

2012 साली भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. काँग्रेस नेत्यांनी यंग इंडिया लिमिटेड मार्फत असोसिएडेट जर्नल लिमिटेडचे (एजेएल) चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण केल्याचा आरोप यात करण्यात आला होता. दोन हजार कोटींची दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावलील हेराल्ड हाऊसची इमारत ताब्यात घेण्यासाठी हे सर्व करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

यंग इंडिया कंपनी

यंग इंडिया कंपनीची स्थापना 2010 साली करण्यात आली. यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा 76 टक्के तर 24 टक्के वाटा हा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस यांचा समसमान 12 टक्के असा होता. नॅशनल हेराल्डचा तोटा होत असल्याचे कारण देत एजेएलला काँग्रेसने 90 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले होते. मात्र कंपनी आणखी तोट्यात गेली. अखेर कंपनीने त्यांच्याकडील मालमत्ता यंग इंडिया कंपनीला दिली. हा व्यवहार फक्त 50 लाख रुपयात झाला. याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते. यंग इंडिया कंपनीच्या वतीने दिल्ली-एनसीआर, लखनौ, मुंबई आणि इतर शहरांतील एजेएलच्या मालमत्ताही ताब्यात घेतल्या आहेत. या प्रकरणी राहुल गांधींसह इतर नेत्यांचीही चौकशी यापूर्वी करण्यात आली आहे.