Family Counseling : स्वादिष्ट जेवणावरून पती-पत्नीत रोज होत होते वाद, कुटुंब समुपदेशन केंद्रानं सूचविलेला उपाय वाचून थक्क व्हालं

दोघांनाही सोबत राहण्याचा सल्ला दिला गेला. दोघांनाही वेगवेगळे बसून समजावून सांगण्यात आले. त्यानंतर दोघांमध्ये सहमती झाली.

Family Counseling : स्वादिष्ट जेवणावरून पती-पत्नीत रोज होत होते वाद, कुटुंब समुपदेशन केंद्रानं सूचविलेला उपाय वाचून थक्क व्हालं
स्वादिष्ट जेवणावरून पती-पत्नीत रोज होत होते वाद
| Updated on: Jul 16, 2022 | 7:56 PM

नवी दिल्ली : पती-पत्नीचे वाद होणे हा काही नवीन विषय नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टीवरून वाद होत असतात. कधी-कधी स्वयंपाक कसा बनला, यावरून वाद होतात. असाच एक वाद बिहारच्या पुर्णिया ( Poornia) जिल्ह्यातील पोलिसांकडं पोहचला. पत्नी पोलीस कुटुंब समुपदेशन (Family Counseling Center) केंद्रात पोहचली. स्वादिष्ट पदार्थ बनवत नसल्यानं पती मारहाण करतो, अशी पत्नीनं पतीची तक्रार केली. त्यानंतर आता दोघांमध्येही समझोता झाला. डाळ बिना फोडणीची खायची असं ठरविण्यात आलं. यावर दोघेही सहमत झाले. आजतकनं दिलेल्या बातमीनुसार, संबंधित महिला दिव्यांग आहे. पत्नी स्वादिष्ट जेवण बनवत नाही म्हणून पती मारहाण करत होता. त्रासून जाऊन पत्नी पोलीस कुटुंब समुपदेशन केंद्रात पोहचली. तिने तक्रारीत म्हटलं, मी दिव्यांग महिला आहे. आपल्या घरी स्वतः स्वयंपाक करते. जेवण स्वादिष्टचं (Yummy Food) करते. परंतु, माझ्या पतीला मी तयार केलेलं अन्न गोड लागत नाही. त्यामुळं ते मला मारहाण करतात. मला घर सोडून जाण्यास सांगितलं जाते. बाहेर जाऊन भिक माग, अशी धमकी दिली जाते.

दोघांचेही सहमती पत्र

महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तिच्या पतीला बोलावले. दोघांनीही एकदुसऱ्यावर आरोप केले. एक-दुसऱ्याची उणीदुणी काढली. दोन्ही बाजूचं ऐकल्यानंतर केंद्रातील सदस्यांनी त्यांना सांगितलं की, आता तुम्ही वाद घालायचा नाही. दोघांनाही मिळून-मिसळून राहण्याचा सल्ला दिला. दोघांसाठी एक सहमती पत्र तयार करण्यात आला. दोघेही सोबत राहून स्वयंपाक करतील. दाळीला फोडणी देणार नाहीत. दोघांनाही सोबत राहण्याचा सल्ला दिला गेला. दोघांनाही वेगवेगळे बसून समजावून सांगण्यात आले. त्यानंतर दोघांमध्ये सहमती झाली.

काय असते कुटुंब समुपदेशन केंद्र

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डाद्वारे कुटुंब समुपदेशन केंद्राची योजना 1983 ला सुरू करण्यात आली. या सर्व केंद्रांवर कौटुंबिक वाद, सामाजिक बहिष्कारातील पीडित महिला, मुलांसाठी सल्ला, पुनर्वसन यासारख्या सेवा पुरविल्या जातात. केंद्र स्थानिक पोलीस, कोर्ट आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने काम करतात.