ज्ञानवापी प्रकरणी जिल्हा न्यायाधीशच सुनावणी करणार, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, 8 आठवड्यांचा अंतरिम निर्णय
हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. जिल्ह्या न्यायाधीशांचा २५ वर्षांचा अनुभव आहे. या प्रकरणात सर्व पक्षकरांचे हित सुनिश्चित करण्यात येईल, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
नवी दिल्ली – ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी (Gyanvapi case)सुप्रीम कोर्टात (Supreme court)शुक्रवारी तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती वी आय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि पी एस नरसिंहा यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अंतिम निर्णय कायम राहील, हे स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे (Banaras District Court)पाठवण्यात आले आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. जिल्ह्या न्यायाधीशांचा २५ वर्षांचा अनुभव आहे. या प्रकरणात सर्व पक्षकरांचे हित सुनिश्चित करण्यात येईल, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. दुसरीकडे ज्ञानवापीच्या आयोगाचा अहवाल आला आहे, तो पाहायला हवा आणि त्यानंतरच या प्रकरणी निर्णयावर विचार व्हावा, असे हिंदू पक्षकारांचे म्हणणे आहे. तर सर्वेबाबत जेही आदेश देण्यात आले होते, ते बेकायदेशीर आहेत, त्याचा उपयोग नसल्याची मुस्लीम पक्षकारांची भूमिका आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचे मुस्लीम पक्षकारांचे म्हणणे आहे. तर पहिल्यांदा सर्वेचा अहवाल पाहावा, यावर हिंदू पक्षकार ठाम आहेत. मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वे रिपोर्ट लीक केल्याचा आरोप केला. त्यात त्यांनी सांगितले की देशात एक दिशा निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे सांप्रदायिक तणाव वाढेल. हा फक्त एक खटला नाही, तर याचा परिणाम देशावर होणार आहे.
१९ मेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत काय झाले होते
बनारसच्या ज्ञानवापी मशिदीच्य़ा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केवळ ५ मिनिटांत कामकाज आटोपले. यावेळी ज्या बनारस कोर्टात ही सुनावणी सुरु आहे, त्या कोर्टाने या प्रकरणात कोणतीही कृती करण्यापासून सावध राहावे, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.
सुनावणीवेळी कोर्टात काय झाले
सुप्रीम कोर्टाते हिंदू पक्षकरांनी अद्याप या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दिे नसल्याचे सांगत, जास्तीचा वेळ मागून घेतला. त्यावर मुस्लीम पक्षकरांना या प्रकरणात काही आक्षेप आहे का, असे न्यायमूर्तींनी विचारले. त्यावर मुस्लीम पक्षकारांनी कनिष्ठ कोर्टात, भिंत तोडणे आणि वजूखान्याबाबत सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. त्यावर वाराणसी कनिष्ठ कोर्टाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
१७ मेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने तीन महत्त्वाच्या बाबी सांगितल्या
१. शिवलिंग सापडल्याचा दावा केलेल्या जागेला सुरक्षित करण्यात यावे.
२. मुस्लिमांना नमाज पढण्यापासून रोखण्यात येऊ नये.
३. फक्त २० जणांनी नमाज पठण करावे, हा आदेश मागे घेण्यात आला.
