मुंबई – सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड (Tista setelwad) यांच्या मुंबईतल्या राहत्या घरी शनिवारी एटीएसची (Gujrat ATS)टीम पोहचली. गुजरातून दोन एटीएसच्या टीम आल्या होत्या, अशी माहिती आहे. एक टीम सांताक्रूझ पोलीस स्टेशनला पोहचली. तर दुसरी टीम मुंबई पोलि्सांना सोबत घेऊन, त्यांच्या मुंबईतील जुहूच्या (Juhu, Mumbai)घरी पोहचली. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन सांताक्रूझ पोलीस स्टेशनला आणण्यात आले. त्यानंतर सेटलवाड यांना अहमदाबाद मुख्यालयात नेण्यात आल्याची माहिती आहे. गुजरात एटीएसने दिलेल्या कागदपत्रांची अद्याप मुंबई पोलीस तपासणी करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
2002गुजरात दंगलीच्या प्रकरणात एसआयटी रिपोर्टला आव्हान देणारी याचिका सुप्रिम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली. ही याचिका जाकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती. ही याचिका रद्द करताना, तिस्ता सेटलवाड यांच्याविषयी अधिक चौकशी करण्याची गरज आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते. तिस्ता सेटलवाड यांनी जाकिया जाफरी यांच्या भावनांचा उपयोग गोपनीय पद्धतीने आपल्या स्वार्थासाठी केला, असे मत कोर्टाने नोंदवले आहे.
तिस्ता सेटलवाड यांनी प्रकरणात सातत्याने गुंतवून घएतले कारण जाकिया जाफरी या प्रकरणातील प्रत्यक्ष पीडित होत्या. तिस्ता या प्रकरणात जाकिया यांना मदत करण्याच्या बहाण्याचे त्यांना नियंत्रित करीत होत्या. स्वताच्या पद्धतीने त्यांचा वापर करीत होत्या, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. आपले हित साधण्यासाठी, बदल्याच्या भावनेने तिस्ता यांनी केसमध्ये इंटरेस्ट घेतला होता, तसेच त्यांच्या मनासारखे कथानकही त्या रचत होत्या. न्यायमूर्ती एएम खानलिलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे.
सात महिन्यांपूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात मॅरेथॉन सुनावणी करत, 9 डिसेंबर 2021 रोजी या प्रकरणाचा निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. गुजरात दंगलीची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्या प्रकरणात क्लीन चिट दिली होती.
2002 च्या गुजरात दंगलीत जाकिया जाफरी यांचे पती काँग्रेस आमदार एहसान जाफरी यांची दंगेखोरांनी हत्या केली होती. गुलबर्ग सोसायटीच्या हत्याकांडात एहसान जाफरी हे मारले गेले होते. एहसान जाफरी यांच्या विधवा पत्नी जाकिया जाफरी यांनी एसआयटीच्या रिपोर्टला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. या एसआयटी रिपोर्टमध्ये गुजरातमधील उच्चपदांवर असलेल्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. गोधरा ट्रेन अग्निकांडानंतर राज्यातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी गुजरातमध्ये दगली घडवण्यासाठी प्रयत्न आणि कट केल्याचे या अहवालात नाकारण्यात आले होते. 2017 साली या गुजरात हायकोर्टानेही एसआयटीच्या क्लोजर रिपोर्टविरोधातील जाकिया यांची याचिका निकाली काढली होती.