ब्रम्हा चट्टे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अर्थ पुरवठा व्हावा म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन करण्यात आली. या बँकेवर स्थापनेपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व राहिलं. काही काळ शेकापच्या भाई एस एम पाटील यांनीही या बँकेवर अधिराज्य गाजवले.
सुरवातीच्या काळात बँकेने शेतकऱ्यांना अर्थ पुरवठा करून सावकाराच्या तावडीतून शेतकऱ्यांची सुटका केली. या बँकेने केलेल्या अर्थपुरवठ्यावर जिल्ह्यातील सहकारी चळवळ रुजली व बहरली. मात्र नंतरच्या काळात सहकारी चळवळीचे रुपांतर स्व:हाकारात झाले.
जिलह्यातील कारभारी मंडळींनी एकमेकात कारखानदारीची जीवघेणी स्पर्धा सुरू केली. यामुळं शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेली जिल्हा बँक सहकारातील महर्षींनी, सम्राट, मालक,दादा, मामा, आण्णा, काका आदी मंडळींनी अक्षरशः वरबुडून खाल्ली.
अगदी प्रशासनाला हाताशी धरून या नेत्यांनी एखाद्या नदीतील वाळू उपसावी त्यापद्धतीने जिल्हा बँकेतून कर्ज उचलली. विशेष म्हणजे कसलेही कागदपत्रे न देता, ज्या शेतकऱ्याच्या पैशांवर डीसीसी बँक उभी राहिली, त्या शेतकऱ्यांना मात्र सगळे कागतपत्रे असतानाही कर्ज नाकारले जात. नेत्यांच्या इशाऱ्यावर कर्ज प्रकरणे दिली जातात. रोखे अडवले जातात, कर्ज बुडवली जातात. त्या जिल्हा बँकेच्या सुमारे 700 कोटी रुपये खैरातीप्रमाणे वाटण्यात आले.
बर हे पैसे बुडवणारे सगळे बाहुबली आहेत. त्यामुळे बँकेची त्यांच्या दारात जाण्याची हिंमत नाही. गरीब शेतकऱ्याच्या दारात जाऊन वसुली करणारे वसुली अधिकारी तरी कोणत्या तोंडाने या थकीत कर्जदार नेत्यांच्या दारात जाईल. कारण अशा अधिकाऱ्यांना या नेत्यांच्या वशिल्यानेच नोकरी मिळालेली असते, मग हे वसुली अधिकारी नेत्यांपुढे नतमस्तक नसती झाली तर नवल होत! असा सगळा गंभीर गोंधळ सोलापूर जिल्हा बँकेत आहे. इथे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे राज्याचे प्रशासनाने स्वत:हून काहीच कार्यवाही केली नाही. सगळं एकत्र गुण्यागोविंद्याने सुरू होतं. विशेष म्हणजे बँकेने नुकताच शंभर वर्षांचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. शंभरीमध्येच मोठ्या नेत्यांना दिलेले कर्ज थकल्याने बँकेकडून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप बंद झाले आहे. अगदी बोटावर मोजता येईल ईतक्या शेतकऱ्यांना (?) नियमबाह्य पद्धतीने तब्बल 1700 कोटी रूपयांपर्यंत कर्जवाटप केले आहे.
बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जिल्हा बँकेच्या कारभाराविषयी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नियमानुसार तारण न घेता कोट्यावधींची कर्जे संचालकांनी आपापल्या संस्थांना वाटल्याचा आरोप राजेंद्र राऊत यांनी केला होता.
या आरोपांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने बँकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कलम 83 नुसार बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोलापूर तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांनी चौकशी सुरु केली. प्राथमिक चौकशीत संचालकांनी नियमबाह्य कर्जे वाटल्याचं निष्पन्न झाले. पात्रता नसताना, क्षमतेपेक्षा जास्त आणि तारण विरहीत कर्ज वाटप करुन बँक आर्थिक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न संचालकांनी केला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या दणक्यानंतर बँकेवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करण्यात आली.
राज्य सरकारने नेमलेले प्रशासक अविनाश देशमुख यांनी बिगरशेतीसाठी दिलेल्या कर्जात अनियमितता व बँकिंग नियम डावलून कर्ज दिला असल्याचा अहवाल विभागीय निबंधकांना दिला आणि यानंतर विभागीय निबंधक कार्यालयाने फिरते लेखापरीक्षक पथक नेमून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली. या चौकशीत जिल्हा बँकेचा तात्काली पदाधिकारी, संचालक, सर्व व्यवस्थापक व अधिकारी यांच्यासह गोडाऊन किपर दोषी आढळल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. बँकेने कर्जमंजुरी करताना बँकिंग कायदा, नाबार्ड, रिझर्व्ह बँकेची नियमावली, बँकांचे कर्जविषयक नियम आदी बाबींमध्ये गंभीर दोष आढळले आहेत. प्रकरणानिहाय तपासणी केली असता कर्जमंजुरी नियमबाह्य पद्धतीने केले असल्याने हे कर्ज थकीत राहिले आहे. त्यामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे नमूद करत नोटीस देण्यात आली आहे.
या नेत्यांनी बँकेवर टाकलेला दरोडे इतका भयानक आहे की पुन्हा बँक उभा राहील की नाही याचीच शाश्वती नाही. पारदर्शक कारभाराचा दावा करणारे सरकारने आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत कार्यवाहिचा फार्स सुरू केला आहे.
हे बाहुबली सामान्य शेतकऱ्यांच्या माना मुरगाळत आहेत. त्याच वेळी शेतकरी बंड करून उठण्याऐवजी अशा बाहूबली नेत्यांची हांजीहांजी करण्यात धन्यता मानत आहेत. हे चित्र अस्वस्थ करणार आहे. शेतकऱ्यांची नवी पिढी शिकली पण नेत्याच्या दावणीला बांधल्यासारख वागू लागली आहे.
विशेष म्हणजे ज्या लोकांच्या संस्थांना नियमबाह्यपध्दतीने कर्जाची खैरात वाटण्यात आली. ते सगळे जिल्हा बँकेचे तात्कालीन संचालक होते. काँगेस राष्ट्रवादीच्या दिग्जांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विश्वासाने शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले होते. मात्र या काँगेस राष्ट्रवादीच्या दिग्जांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. सोलापूर जिल्हयातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पुरवठा करणारी जिल्हा बँक अंतिम घटका मोजत आले. ही बँक मोडीत निघाली तर शेतकऱ्यांना सावकारऱ्यांचे उंबरे झिजवावे लागतील. सावकारांच्या पठाणी व्याजाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार असल्याचे सांगण्यासाठी ज्योतीषाची गरज लागणार नाही. जंगली जनावरे आपल्या पिकांचे नुकसान करू नये म्हणून शेतकरी त्या पिकाला कुंपण घालत असतो. तशाच पध्दतीन आपल्या जिल्हा बँकेचे रक्षण व्हावे म्हणून संचालकांचे कुंपण घालण्यात आले मात्र या कुंपणानेच शेता खाण्याचे काम केल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या हतबल आहे.
1 मार्च 2018 पर्यंत कर्ज थकबाकी असलेल्या संस्था व त्यांच्याकडील कर्जाची थकबाकीचे आकडे :
याप्रमाणे एकूण ८९० कोटी ९२ लाख १८ हजार रुपयांची कर्जथकबाकी आहे.