छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स संपला, अखेर नावाची घोषणा

रायपूर : छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेंस अखेर संपला आहे. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल हे छत्तीसगडचे नवे मुख्यमंत्री असतील. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पाच दिवसांनंतर नावाची घोषणा केली आहे. टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू आणि चरण दास महंत यांचंही नाव चर्चेत होतं. छत्तीसगडमध्ये तब्बल 15 वर्षांनी काँग्रेसने प्रचंड बहुमत मिळवलं आहे. 90 पैकी 68 […]

छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स संपला, अखेर नावाची घोषणा
| Edited By: | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:50 PM

रायपूर : छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेंस अखेर संपला आहे. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल हे छत्तीसगडचे नवे मुख्यमंत्री असतील. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पाच दिवसांनंतर नावाची घोषणा केली आहे. टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू आणि चरण दास महंत यांचंही नाव चर्चेत होतं.

छत्तीसगडमध्ये तब्बल 15 वर्षांनी काँग्रेसने प्रचंड बहुमत मिळवलं आहे. 90 पैकी 68 जागांवर काँग्रेसला यश मिळालंय. रविवारी दुपारी रायपूरमध्ये आमदारांच्या बैठकीत भूपेश बघेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. भाजपला हरवण्यापेक्षा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठीच काँग्रेसला कसरत करावी लागली.

पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने तीन राज्यात सत्ता मिळवली आहे. राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत, तर मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. तीनही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी राहुल गांधींना मोठी कसरत करावी लागली.

टीएस सिंहदेव या पाच राज्यांमधील सर्वात श्रीमंत उमेदवार मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. पण त्यांची संधी यावेळी हुकली आहे. वाचा – हत्तीवरुन रपेट, नजर पोहोचेल तिथपर्यंत संपत्ती, कोण आहेत छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार?

कोण आहेत भूपेश बघेल?

भूपेश बघेल यांच्याकडे सध्या काँग्रेसच्या छत्तीसगड प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. अनेक वादांमुळे ते चर्चेत असतात. छत्तीसगड सीडी कांडात त्यांचं नाव आलं होतं. या प्रकरणात त्यांनी जामीन घेण्यासही नकार दिला होता. छत्तीसगडमधील दुर्ग जिल्ह्यात ते राहतात. युवा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळलेली आहे.

2000 साली जेव्हा छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा पहिल्यांदाच पाटण मतदारसंघातून बघेल निवडून गेले होते. यावेळी ते राज्यात कॅबिनेट मंत्री होते. 2003 साली काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर त्यांना विरोधी पक्षाचं उपनेता पद देण्यात आलं. त्यांचं राजकीय कौशल्य पाहता त्यांच्यावर 2014 साली काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

बघेल यांनी जबाबदारी सांभाळत छत्तीसगडमध्ये पक्षाची यशस्वीपणे बांधणी केली आणि 15 वर्षांनी पुन्हा सत्ता मिळवली.