सत्ता संघर्षाच्या वादानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचे टेन्शन वाढवणारी बातमी; 12 आमदारांची यादी…
पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना निर्देश दिले आहेत.
नवी दिल्ली : शिवसेना कुणाची या दाव्यावरुन निर्माण झालेल्या सत्ता संघर्षाच्या वादात शिंदे गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे 12 आमदारांच्या नियुक्ती यादीवरुन सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका दिला आहे. यामुळे राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.
14 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत नवीन नावं जाहीर करु नका असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना दिले आहेत.
सरकारनं दिलेल्या नावांसंदर्भात हायकोर्टात दाद मागण्यात आली होती.
पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना निर्देश दिले आहेत. 12 आमदारांची यादी 14 ऑक्टोबरपर्यंत रेंगाळणार आहे.
राज्यपाल बारा सदस्यांची विधान परिषदेवर (Legislative Council)नियुक्ती केली जाते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी महाविकास आघाडीच्या वतीने 12 जणांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता.
मात्र, अखेरपर्यंत राज्यापालांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि नवे शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले.
यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यावर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी या 12 उमेद्वारांची नव्याने यादी पाठवल्याचे समजते. 12 आमदारांबाबत कायदेतज्ञ बाजू मांडतील असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
