ओबीसी आरक्षण मिळणारचं; कोर्टाच्या निर्णयानंतर छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला विश्वास

छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस

Image Credit source: TV9

मुंबई : ज्या ठिकाणी अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून असणार आहे. ज्या ठिकाणी निवडणूक जाहीर झाली आहे (92 नगरपरिषदांची) त्या ठिकाणी मात्र आता प्रक्रिया थांबणार नाही असे कोर्टाने म्हंटले आहे. महाराष्ट्रात उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सुरुवात झालेली नाही यामुळे नक्कीच दिलासा मिळेल. आणि ओसीबी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यानंतर भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्यांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिला आहे. त्यामुळे ज्या उमदेवारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल केला आहे. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नामांकन प्रक्रियेवर कोर्टाने एक आठवड्याची स्थगिती दिली आहे.

कोर्टाची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश देण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारच्या (maharashtra government) वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, कोर्टाने त्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाचं म्हणणंही कोर्ट काही वेळात ऐकून घेणार असून त्यात आणखी काही निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या संदर्भात सुनावणीनंतर पुढील प्रक्रिया पार पडेल. ओबीसी आरक्षण मिळेल अशी खात्री भुजबळांना वाटत आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल मद्य प्रदेशच्या धर्तीवर आहे. त्यांचाच निर्णय महाराष्ट्र लागू होईल. काही दिवस निवडणुका पुढे जातील असेही ते म्हणाले.

कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे जिथे नॉमिनेशन सुरू झाले नाही तिथे 19 तारखेला पुढील कारवाई करा. हा ओबीसींसाठी दिलासा आहे. आम्ही जो अहवाल दिला तो स्वीकारला जाईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. आरक्षमाणाचा डेटा महाविकासआघडीनं तयार केला. त्यात काही त्रुटी आहेत. मात्र तरीही 12 तारखेला हा अहवाल मांडला पाहिजे. आमच्या माहितीच्या आधारावर अहवाल दिला. आज तो कोर्टात मांडण्यात आला. याचं श्रेय महाविकासआघाडीचे आहे.

कार्यकर्त्यांनी कामाला लागले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लागल्या आहेत. ग्रामपंचायत, नगरपालिका
महापालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी वाढले पाहिजेत. हा बेस आहे तो मजबूत करायला पाहिजे कामाला लागा अस अवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

जेथे एससी, एसटी लोकसंख्या जास्त, तेथे ओबीसी आरक्षण नकोच; बांठिया समितीची सूचना

ओबीसी आरक्षणाला नवसंजीवनी देण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून या 700 पानांच्या या अहवालात बांठिया आयोगाने राज्य सरकारला ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिका स्तरावर ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची ही शिफारस आहे. ओबीसींना आरक्षण का द्यायचे याची शास्त्रीय कारणेही देण्यात आली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थात 22 ते 48 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या भागात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. तसेच एससी आणि एसटीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.