राज्यपाल मलिकांना 300 कोटींची लाच देऊ करणारा संघाचा ‘तो’ व्यक्ती कोण? : अतुल लोंढे
मलिक यांना कोट्यवधी रुपयांची लाच देऊ करणारा रा. स्व. संघाशी निगडीत तो व्यक्ती कोण आहे? राज्यातही फडणवीस सरकारच्या काळात विविध मंत्र्यांच्या कार्यालयात नियुक्त केलेले संघाचे लोक वसुली आणि फाईली क्लिअर करण्यासाठीच नेमले होते का? याची चौकशी महाविकास आघाडी सरकारने करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
मुंबई : जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत एक व्यक्ती आणि अंबानी यांच्या फाईलला मंजुरी देण्यासाठी आपल्याला 300 कोटींची लाच देण्याचा प्रस्ताव होता, असा गौप्यस्फोट मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला आहे.
संघाशी निगडीत तो व्यक्ती कोण?
मलिक यांना कोट्यवधी रुपयांची लाच देऊ करणारा रा. स्व. संघाशी निगडीत तो व्यक्ती कोण आहे? राज्यातही फडणवीस सरकारच्या काळात विविध मंत्र्यांच्या कार्यालयात नियुक्त केलेले संघाचे लोक वसुली आणि फाईली क्लिअर करण्यासाठीच नेमले होते का? याची चौकशी महाविकास आघाडी सरकारने करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
नेत्यांची बदनामी करणे ही संघ आणि भाजपची कार्यपद्धती
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, सातत्याने भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे आणि इतर पक्षातील नेत्यांची बदनामी करणे ही संघ आणि भाजपची कार्यपद्धती आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर चिखलफेक करून आपला जातीय, धर्मांध आणि भ्रष्ट चेहरा लपवण्याचे काम संघ आणि भाजपाकडून सुरु असते हे किरीट सोमय्या प्रकरणातून संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतो आहे. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत भ्रष्टाचाराबाबत गळा फाडून ओरडणा-या संघ आणि भाजपचा खरा चेहरा सत्यपाल मलिक यांनी जनतेसमोर आणला आहे. 300 कोटी रुपयांच्या लाचेचा प्रस्ताव देणारा तो संघाचा व्यक्ती कोण आहे? याचा खुलासा संघाने करावा अशी मागणी लोंढे यांनी केली आहे.
संघाशी निगडीत लोकांच्या नियुक्त्या
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांच्या कार्यालयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत लोकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. यापैकी अनेक जण बदल्या आणि फाईली क्लिअर करण्यासाठी मोठे व्यवहार करत असल्याची चर्चा त्यावेळी मंत्रालय परिसरात होत असायची. सत्यपाल मलिक यांच्या वक्तव्याने या चर्चेला पुष्टी मिळाली असून महाविकास आघाडी सरकारने याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणीही लोंढे यांनी केली आहे.
संबंधित बातम्या
नियमित गुंतवणूक अन् बचतीमध्ये 1 टक्के नियमाचे काय फायदे? जमा भांडवलामध्ये 5 वर्षांत दुप्पट वाढ
पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये सरकारची मोठी सुविधा, लाभ घेण्यासाठी असा करा अर्ज?