ED Raid On Vivo Mobile: विवो मोबाईल कंपनी ईडीच्या रडारवर; आर्थिक गैरव्यहार प्रकरणी UP, MP, बिहार, पंजाबसह 44 ठिकाणी धाड

| Updated on: Jul 05, 2022 | 7:56 PM

ईडीने मंगळवारी विवो कंपनीच्या भारतातील अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब आणि हरयाणासह अनेक राज्यांमध्ये 44 ठिकाणी संबंधित कंपनीच्या कार्यालयांवर ईडीने धाड टाकत झाडा झडती घेतली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही छापेमारी केली आहे. ED सह सीबीआय देखील कंपनीच्या आर्थिक गैर व्यवहारांचा तपास करत आहे.

ED Raid On Vivo Mobile: विवो मोबाईल कंपनी  ईडीच्या रडारवर; आर्थिक गैरव्यहार प्रकरणी UP, MP, बिहार, पंजाबसह 44 ठिकाणी धाड
Follow us on

दिल्ली : विवो(Vivo) ही चिनी मोबाईल कंपनी(Chinese mobile company ) ईडाच्या रडारवर आहे. आर्थिक गैरव्यहार प्रकरणी कंपनीच्या देशभरातील 44 ठिकाणी ईडीने छापेमारी केली आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैर व्यवहार आढळून आला आहे. यामुळे ईडीने कारवाईचे बडगा उगारल्याचे समजते.

ईडीने मंगळवारी विवो कंपनीच्या भारतातील अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब आणि हरयाणासह अनेक राज्यांमध्ये 44 ठिकाणी संबंधित कंपनीच्या कार्यालयांवर ईडीने धाड टाकत झाडा झडती घेतली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही छापेमारी केली आहे. ED सह सीबीआय देखील कंपनीच्या आर्थिक गैर व्यवहारांचा तपास करत आहे.

एप्रिलमध्येच विवो कंपीनी विरोधात ईडीने मोठी कारवाई केली होती. यावेळी विवोच्या मालकी आणि आर्थिक अहवालांमध्ये तफावत आहे का हे पाहण्यासाठी चौकशी करण्यात आली होती.

हुआवे, शाओमी कंपनीवरही ईडीने छापेमारी केली होती

विवो व्यतीरीक्त हुआवे, शाओमी या चिनी मोबाईल कपंन्यांवरही ईडीची धाड पडली होती. एप्रिलमध्ये ईडीने शाओमीच्या बंगळुरू कार्यालयातून 5,551 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त केली होती. कंपनीने आपली कमाई बेकायदेशीरपणे भारताबाहेर पाठवल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी धाड टाकत ही कारवाई करण्यात आली होती. प्राप्तिकर विभागाने फेब्रुवारीमध्ये हुआवेच्या कार्यालयांवरही छापे टाकले होते. तपास यंत्रणेची ही झडती दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम आणि बंगळुरू येथील कार्यालयात घेण्यात आली होती. करचोरी प्रकरणातील काही कागदपत्रेही अधिकाऱ्यांनी जप्त केली होती.आम्ही भारतात कंपनी चालवण्यासाठी प्रत्येक नियमाचे पालन करत असल्याचे निवेदन हुआवेने या धाड सत्रानंतर जारी केले होते. ईडी, सीबीआय सोबतच भारत सरकारचे कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाचीही या चिनी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर वॉच ठेवून आहे.