‘मेक इन इंडिया’ला पॅकेजचा बूस्टर डोस; सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीला गती,भारताचा चीनला शह

सावधान! चुकून सुद्धा डाउनलोड करू नका अश्याप्रकरचे ॲप्स

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाला अर्थसहाय्याचा बूस्टर डोस दिला आहे. त्यामुळे आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 मध्ये सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या 2.3 लाख कोटींच्या प्रोत्साहन निधीमुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मितीचा वेग वाढणार आहे. आगामी वर्षात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन उद्योगाचा विस्तार 7 लाख कोटींपर्यंत पोहचण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

चीनवर अवलंबित्व, भारताचं सार्वभौमत्व:

कोविड प्रकोपाच्या काळात पुरवठा साखळीची समस्या निर्माण झाली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांसाठी चीन वरील अवलंबित्वामुळे जगासमोर समस्यांचा डोंगर निर्माण झाला होता. त्यामुळे भारताने इलेक्ट्रॉनिक पुरवठा साखळीत स्वत:चे स्थान बळकट करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. आगामी दिवसांत केंद्र सरकार आयटी हार्डवेअर्स साठी स्वतंत्र धोरण आणि प्रोत्साहन घोषित करण्याची शक्यता आहे. सध्या चिपचा सर्वाधिक तुटवडा जाणवत आहे. सेमीकंडक्टरच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम जाणवत आहे.

76 हजार कोटींची PLI स्कीम:

मागील काही दिवसांत भेडसावणाऱ्या चिप समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. भारतात सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले बोर्डाच्या उत्पादनासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंन्स्टेटिव्हला (PLI Scheme) मान्यता दिली आहे. पीएलआय योजनेनुसार आगामी 5 ते 6 वर्षात सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी तब्बल 76 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा योजना आखण्यात आली आहे.

7 लाख कोटी उत्पादनाचे टार्गेट:

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार आगामी वित्तीय वर्षात उत्पादनांत 30 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे उत्पादनाचे मीटर 6.9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत 22 हजार कोटी रुपयांच्या प्राथमिक प्रस्तावाची आखणी केली आहे. याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक निर्यातीत 50 टक्क्यांच्या वाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ICEA अहवालाच्या नुसार, अ‍ॅप्पल, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, लावा, वीवो मोबाईल फोनचे उत्पादन वित्तीय वर्ष 2020-21 मध्ये 2.2 लाख कोटी रुपयांचे झाले. मार्च 2022 मध्ये वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी 2.75 लाख कोटींपर्यंत हा आकडा पोहचण्याची शक्यता आहे.