रशिया-युक्रेन युद्धाचे ढग LIC IPO वर?  लाँचबद्दल नेमकं काय म्हणाल्या अर्थमंत्री

| Updated on: Mar 02, 2022 | 11:14 AM

रशिया-युक्रेनमधील युध्द अद्याप सुरुच आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रुडपासून सोनं, शेअरमार्केट आदींवर याचा परिणाम जाणवत असताना दुसरीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बहुप्रतीक्षीत एलआयसी आयपीओबाबत (LIC IPO) एक मोठे विधान केले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाचे ढग LIC IPO वर?  लाँचबद्दल नेमकं काय म्हणाल्या अर्थमंत्री
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ
Follow us on

चालू महिन्यात एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) लाँच करण्याबात केंद्र सरकारकडून वेगाने पावले टाकली जात होती. साधारणत: मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा आयपीओ लाँच केला जाईल, अशी सर्वत्र चर्चा असताना गेल्या काही दिवसांपासून रशिया-युक्रेन तणावाच्या (russia ukraine conflict) पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडी फार वेगाने घडत आहेत. संपूर्ण जगाला रशिया-युक्रेन संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आता एलआयसीच्या आयपीओबद्दल एक मोठे विधान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आले आहे. सरकार देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (LIC) च्या आयपीओच्या वेळेचे पुनरावलोकन करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका मीडिया हाऊसला दिलेल्या मुलाखतीत आयपीओ लाँच करण्याच्या वेळेत बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे पुन्हा एकदा एलआयसी आयपीओ लाँच करण्याबाबत नव्याने विचार केला जाउ शकतो, असे सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

…तर लवकरच आयपीओ आणणार

‘इकॉनॉमिक टाईम्स’नुसार, सीतारामन यांनी ‘बिझनेसलाइन’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, एलआयसी आयपीओ लाँच करण्याबाबत सकारात्मक वातावरण असल्यास त्याला लवकरच बाजारात आणले जाईल. परंतु यासोबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय घडामोडी घडत आहे, याचा आढावा घेउन एलआयसी आयपीओ लाँच करण्याबाबत फेरविचार करणे गरजेचे ठरणार आहे. दरम्यान, दुसरीकडे आयपीओवर सल्ला देणाऱ्या बँकर्सनी सरकारला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन स्टॉक ऑफरचे लॉन्चिंग पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘आयपीओ’ला उशीर झाल्यास, ते नियोजित ऑफरची वाढती यादी रोखेल.

अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे उदिष्ट

सरकारने ‘आयपीओ’च्या वेळेचा आढावा घेतला तर एलआयसी आयपीओ चालू वित्तीय वर्षात येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी एलआयसीच्या वतीने DRHP म्हणजेच आयपीओ प्रस्ताव सेबीकडे सादर करण्यात आला होता. सरकार ‘एलआयसी’मधील 5 टक्के हिस्सा विकणार आहे. या माध्यमातून सरकार 60 ते 63 हजार कोटी रुपयांचा निधी जमा करू शकते, असे मानले जाते. सेबीला सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, एलआयसीचे अम्बेडेड मूल्य 5.4 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. सध्या त्याच्या बाजारमूल्याची माहिती देण्यात आलेली नसली तरी, एलआयसीचे बाजारमूल्य 16 लाख कोटी रुपये असू शकते. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या ‘आयपीओ’मध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा समावेश करण्यासाठी ‘एफडीआय’ धोरणात बदल केला. या बदलानुसार ‘एलआयसी’च्या आयपीओमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 20 टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

संबंधि्त बातम्या

रिटायरमेंटसाठी म्युच्युअल फंड… ‘सही है बॉस’, जाणून घ्या या महत्वपूर्ण गोष्टी…

मारुती सुझुकीच्या वाहन विक्रित घट, टाटा मोटर्सची विक्री 27 टक्क्यांनी वाढली

Income Tax : ‘या’ 5 रोखीच्या व्यवहारांवरून मिळू शकते आयकर विभागाची नोटीस, व्यवहार काळजीपूर्वक करा!