माजी सैनिकांना केंद्र सरकारकडून मिळते पेन्शन, जाणून घ्या काय आहे योजना?
Pension | संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 50 टक्के निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या वेतनातील बेसिक पे च्या रक्कमेवर अवलंबून असते. निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरण्यासाठी कमिशन्ड ऑफिसरने 20 वर्षे आणि सर्विस ऑफिसर रँकच्या खालील सैनिकांनी 15 वर्षांच्या सेवेचा कालावधी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून सोमवारी राज्यसभेत माजी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतन योजनेविषयी माहिती देण्यात आली. माजी सैनिकांना या योजनेचा लाभ कशाप्रकारे मिळेल, याचा संपूर्ण तपशील राज्यसभेत मांडण्यात आला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सैनिकांसाठीच्या निवृत्तीवेतन योजनेत काही बदल करण्यात आले आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 50 टक्के निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या वेतनातील बेसिक पे च्या रक्कमेवर अवलंबून असते. निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरण्यासाठी कमिशन्ड ऑफिसरने 20 वर्षे आणि सर्विस ऑफिसर रँकच्या खालील सैनिकांनी 15 वर्षांच्या सेवेचा कालावधी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेळोवेळी माजी सैनिकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेत बदल केले जातात.
माजी सैनिकांना किती प्रकारचे निवृत्ती वेतन मिळते?
भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायूदलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवृत्तीवेतन योजना असतात.
* रिटायरिंग पेन्शन\सर्व्हिस पेन्शन
* रिटायरिंग ग्रॅच्युईटी\ सर्व्हिस ग्रॅच्युईटी
* स्पेशल पेन्शन
* स्पेशल ग्रॅच्युईटी
* इनव्हॅलिड पेन्शन\ इनव्हॅलिड ग्रॅच्युईटी
* रिटायरमेंट ग्रॅच्युईटी\ मृत्यू ग्रॅच्युईटी
* डिसएबिलिटी पेन्श\ वॉर इंज्युरी पेन्शन
* ऑर्डिनरी फॅमिली पेन्शन\ स्पेशल फॅमिली पेन्शन\ लिबरलाईज्ड पेन्शन
* डिपेंडंट पेन्शन, सेकंड लाईफ अॅवॉर्ड पेन्शन, लिबरलाईज्ड फॅमिली पेन्शन
* फॅमिली ग्रॅच्युईटी
सरकार पेन्शन नियमात बदल करणार?
मोदी सरकार पेन्शनच्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन नियमांतर्गत PFRDA ला (पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण) आपल्या ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर सुविधा मिळण्याचा अधिकार असेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पेन्शन फंडामधून पैसे काढण्याशी संबंधित नियम अधिक सुलभ होणार आहेत.
सचिवांची समिती काही महिन्यांपासून या विधेयकावर चर्चा करीत आहे. नवीन नियमानुसार, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ट्रस्टदेखील PFRDA पासून वेगळे केले जाणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश नियामकाला अधिक अधिकार देणे हा आहे. त्याला दंड वसूल करण्याचा देखील अधिकार आहे. त्याचबरोबर विमा क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) 74 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, याचीही काळजी ते घेतील.
टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, या बदलाच्या मदतीने सरकारला एनपीएस म्हणजेच नॅशनल पेन्शन सिस्टम अधिक आकर्षक बनवायचे आहे. यामध्ये एनपीएस ग्राहकांना पैसे काढण्याबाबत अधिक पर्याय दिले जातील. सध्याच्या नियमानुसार, एनपीएस ग्राहक निवृत्तीच्या वेळी जास्तीत जास्त 60 टक्के निधी काढू शकतो. त्याला उर्वरित 40 टक्के रक्कम एन्युइटीमध्ये घालावी लागेल, जे मासिक उत्पन्न देते.