Fuel Demand August: इंधनाचे दर परवडेनासे, पण पेट्रोलच्या मागणीत वाढ, डिझेलची मागणी घटली

पेट्रोल-डिझेल

नवी दिल्ली: गेल्या काही काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीचा भडका उडाल्यानंतरही इंधनाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल शंभरीपार गेले आहे. तर डिझेलही (Diesel Rates) शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या मागणीत घट होईल, असा अंदाज होता. परंतु, सद्यपरिस्थिती पाहता हा अंदाज काहीप्रमाणात फोल ठरताना दिसत आहे. कारण पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडल्यानंतरही ऑगस्ट महिन्यात पेट्रोलच्या मागणीत वाढ नोंदवली गेली आहे. तर दुसरीकडे डिझेलची मागणी घटली आहे. (Petrol & Diesel Rates in country)

पेट्रोलियम कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यात 24.3 लाख टन पेट्रोलची विक्री झाली. गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीत 23.3 लाख टन पेट्रोलची विक्री झाली. त्यामुळे यंदा पेट्रोल विक्रीचे प्रमाण 13.6 टक्क्यांनी वाढले आहे. तर दुसरीकडे ऑगस्टमध्ये डिझेलच्या मागणीत घट नोंदवण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्ये 49.4 लाख टन डिझेलची विक्री झाली. ऑगस्ट 2019 च्या तुलनेत हे प्रमाण 9.8 टक्क्यांनी कमी आहे.
तसेच यंदाच्या वर्षातील जुलै महिन्याच्या तुलनेतही ऑगस्टमध्ये डिझेलचा खप कमी राहिला. पावसाच्या काळात प्रवासाचे प्रमाण कमी झाल्याने डिझेलच्या मागणीत घट झाल्याचा अंदाज आहे.

प्रचंड दरवाढीनंतरही इंधनाची मागणी का वाढत आहे?

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर निर्बंध शिथील झाल्याने वाहतूक आणि संचाराचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे लोक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याऐवजी खासगी वाहनांनी प्रवास करण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे इंधनाच्या किंमतीत वाढ होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही.

‘इक्रा’चा केंद्र सरकारला सल्ला

मध्यंतरी पतनिर्धारण संस्था ‘इक्रा’ने केंद्र सरकारला इंधनावरील करात कपात करण्याचा सल्ला दिला होता. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर कमी करावा. इंधन दरवाढीमुळे महागाई उच्चांकी स्तरावर पोहोचली आहे. त्यामुळे बचत आणि भांडवल निर्मितीला बाधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इंधनाच्या दरात कपात केल्यास महागाई आटोक्यात येईल. तसेच इंधनाच्या वाढत्या मागणीमुळे कर कमी करुनही केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात विशेष घट होणार नाही, असे ‘इक्रा’ने म्हटले होते.

…म्हणून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करता येणार नाहीत: सीतारामन

देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्या कपात करणे शक्य नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. यासाठी त्यांनी यूपीए सरकारलाच जबाबदार धरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना चढ्या दराने तेल रोखे (Oil Bonds) जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत. परिणामी मोदी सरकारला रोख्यांचे पैसे आणि व्याज चुकते करावे लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला तुर्तास इंधनाचे  दर (Fuel Price) कमी करणे शक्य नाही. यूपीए सरकारने ही चूक केली नसती तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सहज कपात करता आली असती, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी केले.

संबंधित बातम्या:

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पुन्हा गोठणार का? जाणून घ्या आजचा दर

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा कडाडले, भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय

पेट्रोल-डिझेल चढ्या दरात विकून इंडियन ऑईलने किती नफा कमावला?

(Petrol & Diesel Rates in country)