मोदी सरकारचं महत्वाकांक्षी पाऊल, E-RUPI नेमकं आहे तरी काय?
E-RUPI | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी डिजिटल पेमेंट सोल्युशन ई-रुपी (e-RUPI) लाँच करणार आहेत. पंतप्रधान या कार्यक्रमाला व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावतील. e-RUPI हे एक प्रीपेड व्हाऊचर कार्ड आहे.
मुंबई: आता कुठल्याही स्मार्टफोनविना, इंटरनेटशिवाय णि कुठलंही अॅप डाऊनलोड न करता चुटकी सरशी पैसे ट्रान्सफर करता येणार आहेत. रत सरकारकडून एक नवी सुविधा नागरिकांना दिली जाणार आहे. या सुविधेचं नाव आहे ई-रुपी. डिजीटल युगाच्या बँकिग व्यवस्थेतील हे क्रांतिकारी पाऊल मानलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज म्हणजे 2 ऑगस्टला या सुविधेची सुरुवात करत आहेत. त्यामुळेच अनेकांना हे ई-रुपी (E-RUPI) आहे तरी काय, त्याचा वापर नेमका कसा करता येईल असा प्रश्न पडला आहे.
ई-रुपी एक डिजीटल पेमेंट सुविधा आहे. ज्याला कुठल्याही इंटरनेट वा स्मार्टफोनची गरज लागत नाही. साध्या एसएमएसवर पैसे ट्रान्सफर करता यावे यासाठी ही सुविधा लॉन्च करण्यात आली आहे. हा एक प्रकारे ऑनलाईन चेक असेल, जो एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवू शकेल. ज्याला तो चेक वटवायचा आहे, तो मोबाईल क्रमांक आणि ओटीपी द्वारे ते पैसे आपल्या खात्यात घेऊ शकतो.
ही एक एसएमएस पेमेंट सुविधा असणार आहे. यामध्ये पैसे पाठवणारा व्यक्ती, आपल्या बँकेच्या माध्यमातून विशिष्ट रकमेचा मेसेज, पैसे घेणाऱ्याला पाठवेल. पैसे स्वीकारणारा त्या मेसेजमधील ओटीपी वापरुन पैसे आपल्या खात्यात घेऊ शकतो. यामध्ये बँक, पैसे पाठवणारा व्यक्ती, आणि पैसे स्वीकारणारा व्यक्ती हे तिघेही सामील असतील. याशिवाय, मोबाईल कंपन्यांनाही यासाठी डिजीटल सुरक्षा पुरवावी लागणार आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे NPCI ने ही सुविधा तयार केली आहे. हे प्रीपेड गिफ्ट व्हाऊचर सारखे असू शकते, ज्याद्वारे तुम्ही ठराविक ठिकाणी त्याचा वापर करु शकता.
सरकारी सबसिडीसाठी E-RUPI चा वापर
सरकारी योजनांमध्ये दिलं जाणारं अनुदान, नुकसान भरपाई किंवा सरकारी मदत ही या ई-रुपी सुविधेद्वारे दिली जाऊ शकते. या सुविधेला ना स्मार्टफोनची गरज आहे, ना इंटरनेटची, त्यामुळे अगदी दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत ही सुविधा पोहचवणं सोपं होणार आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागात डिजीटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी या सुविधेचा वापर केला जाऊ शकतो.
E-RUPI द्यावे डिजीटल चलन तयार करण्याचा प्रयत्न?
E-RUPI सुविधेद्वारे भविष्यात डिजीटल चलन तयार करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचं तज्ज्ञ सांगताहेत. सरकार आधीच सेंट्रल बँकेद्वारे डिजीटल चलन बनवण्यावर काम करतेय, त्याच योजनेचा हा पहिला टप्पा असू शकतो. ड़िजीटल चलन ट्रान्सफर करण्यासाठी आधी ही सुविधा लॉन्च केल्याचंही बोललं जातंय. भविष्यात डिजीटल चलन तयार झाल्यानंतर, त्याचं हस्तांतरण सोपं व्हावं यासाठी ईरुपीची सुविधा महत्त्वाची ठरु शकते.
इतर बातम्या:
Gold: देशात एप्रिल-मे महिन्यात सोन्याची प्रचंड आयात; भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका
Gold: एक व्यक्ती किती सोने बाळगू शकते, काय आहे कायदा, जाणून घ्या सर्वकाही
सोन्याच्या भावात मोठी घसरण, भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीला गळती