पुढच्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करतील. किरकोळ विक्रेता यांची संघटना रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने सरकारकडे रिटेल सेक्टरसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमसाठी आवश्यक असलेला एक सल्ला दिलेला आहे. आरएआय या संघटनेचे म्हणणे आहे की, कोरोना व्हायरसमुळे प्रभावित क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रतिष्ठाना इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमची आवश्यक्यता आहे. आरएआय ने आपल्या अर्थसंकल्प इच्छा यादीमध्ये असे म्हटले आहे की, गरिबांच्या हाती जास्तीत जास्त पैसा देण्याची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये उद्भवलेल्या परिस्थितीत सर्वात जास्त महामारीची झळ गरीब वर्गाला बसलेली आहे. आरएआईचे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कुमार राजगोपालन यांनी असे वक्तव्य केले आहे की, कोरोनाचे निर्बंध सर्वात जास्त रेस्टॉरंट, दुकान आणि सलून इत्यादीसारख्या जवळून संपर्क येणाऱ्या सेक्टरवर त्याचा प्रभाव दिसून आलेला आहे. म्हणूनच किरकोळ क्षेत्रातील पैशासाठी ईसीएलजीएसची घोषणा केली पाहिजे. त्यांनी म्हटले की खरं तर किरकोळ क्षेत्रांमध्ये सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME)यांच्या अंतर्गत प्राथमिक शेत्रातील लँडिंग दिशानिर्देश समाविष्ट केले गेले आहे परंतु हे गरजेचे आहे की त्याला एमएमएसई नीति अंतर्गत मिळणारे समर्थन दिले जावे, कारण की 90 टक्के किरकोळ क्षेत्राला एमएसएमई च्या रूपात त्याचे वर्गीकरण केले जाऊ शकते.