मेहनतीचे फळ : देशात 1.25 लाख मेट्रीक टन मधाचे उत्पादन, 60 हजार मेट्रीक टनाची निर्यात

संग्रहीत छायचित्र

मुंबई : मधमाशांचे पालन (Beekeeping Business) करणाऱ्या आणि सरकारच्या सामूहिक प्रयत्नामुळे मधाच्या उत्पादनात देश वेगळ्या उंचीवर पोहचलेला आहे. 2020 – 21 या वर्षात मधाचे उत्पादन हे 1 लाख 25 हजार मेट्रीक टन झाले आहे. सहा वर्षापूर्वी (Honey Production) मधाचे उत्पादन केवळ 76 हजार 150 मेट्रीक टन होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी मधमाशी पालन हे साहाय्यक क्षेत्र असल्याचे सांगताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घडवून आणण्यासाठी (‘Honey Mission’) ‘हनी मिशन’ सुरू करण्यात आले आहे.

स्वावलंबी भारत अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही तोमर यांनी नागालँडमधील सेंट्रल हॉर्टिकल्चर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित मधमाशी-रक्षकच्या परिषदेत सांगितले. या परिषदेच्या दरम्यान मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी मंत्र्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

मधाच्या निर्यातीमध्येही वाढ

मधाच्या निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2010-21 मध्ये 60,000 मेट्रिक टन मधाची निर्यात करण्यात आली आहे. तर 2013-14 मध्ये केवळ 28,000 मेट्रिक टनाची निर्यात करण्यात आली होती. यावेळी तोमर म्हणाले की, 10,000 नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना (FOP) तयार करण्याच्या योजनेअंतर्गत मध उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफपीओ देखील तयार केले जात आहेत. मधाची योग्य चाचणी व्हावी म्हणून देशात अनेक ठिकाणी लॅब सुरू करण्यात आल्या आहेत, तसेच प्रक्रिया सुविधाही वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ईशान्य भागात मसाला लागवडीसाठी पोषक वातावरण

यावेळी तोमर म्हणाले की, ईशान्यकडील प्रदेशाचे हवामान शेतीला अनुकूल आहे. विशेषत: फळे, भाज्या, फुले आणि मसाले बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी हे क्षेत्र उत्तम आहे. ईशान्य भागातील शेतकऱ्यांचे बागायती क्षेत्रातील हित लक्षात घेऊन ‘सेंट्रल हॉर्टिकल्चर इन्स्टिट्यूट’ नागालँडची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था राज्य सरकार, एफपीओ आणि इतर भाग धारकांसोबत बागायती आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी काम करीत आहे.

उत्पन्न वाढीवर आता भर

लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करणे, त्यांना बँकांच्या माध्यमातून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे, त्यांच्यासाठी शेतीत नफा वाढविणे यावर पंतप्रधानांचा पूर्ण भर आहे, असे कृषीमंत्री म्हणाले. या संदर्भात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या (P.M Kisan Sanman Nidhi Yojna)द्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये उत्पन्न मदत म्हणून दिले जात आहेत. लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून प्रगती करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांना किटचे वाटप

यावेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. शेतीच्या नवीन प्रयोगांसाठी शेतकऱ्यांना मिनी किट देण्यात आले. प्रशिक्षणार्थी शेतकऱ्यांनी बनवलेली उत्पादने सुरू केली गेली. केंद्रीय फलोत्पादन संस्थेचे संचालक पटले, कृषी व फलोत्पादन आयुक्त डॉ. एस. के. मल्होत्रा, वनस्पती वाण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाचे संरक्षण अध्यक्ष डॉ. के.व्ही. प्रभू आणि शेकडो मधमाशी रक्षक यावेळी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या :

‘डीएपी’ खताचा तुटवडा, काय आहे कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना सल्ला ?

परभणीतही सुरु होणार ‘न्युट्री स्मार्ट व्हिलेज’ ; कुपोषण हटवण्यासाठी केंद्र सरकारचा निर्णय

सोयाबीनला माफक दर तरीही साठवणूकीवरच ‘भर’, शेतकऱ्यांचा दराबाबत आशा उंचावल्या