‘डीएपी’ खताचा तुटवडा, काय आहे कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना सल्ला ?

नांदेड : पेरणीला (Rabbi Sowing) सुरवात झाली की, मागणी असलेल्याच डीएपी (18:46:0) खतााचा तुटवडा हे तसे ठरलेले समीकरण आहे. यंदा तर केंद्राकडून मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा करुनही स्थानिक पातळीवर खताचा पुरवठाच झालेला नाही. आता राज्यात सर्वत्रच रब्बी पेरणीची लगबग ही सुरु झाली आहे. (DAP Fertilizer Shortage) मात्र, खत म्हणून ‘डीएपी’ लाच अधिकची मागणी आहे. मात्र, हे खतच बाजारपेठेत उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर खताचा पर्याय निवडावा लागत आहे.

रब्बी हंगामात ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई च्या पेरणीला सुरवात झाली आहे. सध्या पावसाने उघडीप दिली असून मध्यंतरीच्या अवकाळीमुळे पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. पण जिल्ह्यात डीएपी खताचाच पुरवठा झालेला नाही. रब्बीत लागणाऱ्या खते तसेच बियाण्यांचे नियोजन करून कृषी आयुक्तालयाकडे याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी एक लाख 55 हजार टन रासायनिक खताचा वापर होतो. तर कृषी विभागाने एक लाख 98 हजार 351 टन खतांची मागणी केली आहे.

18:46 (डीएपी) वर काय पर्याय आहे

शेतकऱ्यांची मानसिकताच झाली आहे की 18:46 या खतानेच पिकाला चांगला उतार येतो. याच मानसिकतेचा फायदा खत विक्रेते घेत आहेत. या खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन अधिकच्या दराने त्याची विक्री करतात. मात्र, 18:46 हे खत जरी सहज उपलब्ध नाही झाले तरी 10:26:26, 12:32:16, 15:15, 20:20:00 या खतांचा पर्यांय शेतकऱ्यांकडे आहे. शिवाय मिश्र खतांचा वारर करुनही भरघोस उत्पादन घेता येते. मात्र शेतकऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलण्यााची आवश्यकता आहे. अखेर कृषी विद्यापीठाने शिफारस केलेसे रेशिओ खते आहेत त्यामध्ये नायट्रोजन, फॅास्परस यांचे मिश्रण करुनही वापर करता येत असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

यामुळे निर्माण झाली टंचाई

प्रत्येक जिल्ह्याला महिन्याकाठी खताचा पुरवठा हा केला जातो. सप्टेंबर महिन्यातही नांदेड जिल्ह्याला एक हजार सहाशे टन डीएपी खत मिळाले होते. ऑक्टोबरमध्ये खत आले नाही. त्यामुळे सध्या मागणी असूनही शेतकऱ्यांना ते खत मिळत नाही. मात्र, दोन दिवसांमध्ये डीएपी खताचा पुरवठा होणार असल्याचे कृषी विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. रब्बी हंगामातील उत्पादन वाढावे म्हणून डीएपी खताचीच मागणी केली जाते. पण आता शेतकऱ्यांना वेगळा पर्याय निवडावा लागत आहे.

कृत्रिम टंचाई नाही

मागणी जास्त असली की त्याचा पुरवठा केला जात नाही. हे बाजारातील सुत्र आहे. पण डीएपी च्या बाबतीत असे झालेले नाही. ऑक्टोंबरच्या साठ्याचा पुरवठाच झालेला नाही. त्यामुळे मागणी असूनही पुरवठा करणे शक्य नाही. मात्र, याची साठवणूक किंवा अधिकच्या दराने विक्री होत नसल्याचे जिल्हा सीड्स, फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुकर मामडे यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या :

परभणीतही सुरु होणार ‘न्युट्री स्मार्ट व्हिलेज’ ; कुपोषण हटवण्यासाठी केंद्र सरकारचा निर्णय

सोयाबीनला माफक दर तरीही साठवणूकीवरच ‘भर’, शेतकऱ्यांचा दराबाबत आशा उंचावल्या

शेतकऱ्यांना दिलासा : नविन तुरीला मिळणार योग्य दर, मात्र, संवर्धनाची घ्यावी लागणार काळजी